रोहिंग्या निर्वासितांचा प्रश्न चर्चेत असतानाच दुसरीकडे केंद्र सरकारने ईशान्य भारतातील चकमा आणि हाजोंग निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे. चकमा आणि हाजोंग निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल, मात्र स्थानिक जनतेच्या अधिकारांना डावलले जाणार नाही याची दक्षता घेऊ असे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले. १९६० च्या दशकात चकमा आणि हाजोंग समाजातील सुमारे एक लाख नागरिकांनी बांगलादेशमधून ईशान्य भारतात विशेषतः अरुणाचल प्रदेशमध्ये आश्रय घेतला होता. तेव्हापासून या लोकांचे भारतात वास्तव्य असून त्यांना भारताचे नागरिकत्व द्यावे असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने २०१५ मध्ये दिले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी बुधवारी बैठक घेतली. या बैठकीत अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल उपस्थित होते. या बैठकीनंतर रिजिजू यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. ते म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होईल आणि स्थानिक रहिवाशांचे अधिकारही कमी होणार नाही असा मार्ग काढला जाईल. कोर्टाच्या आदेशाचे पालन झालेच पाहिजे, मात्र अनुसूचित जमातीचा दर्जा व स्थानिक लोकांचे अधिकार कमी केले जाणार नाहीत, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले. दरम्यान, अरुणाचल प्रदेशातील स्थानिक रहिवाशांनी या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यास विरोध केला आहे. त्यामुळे राज्यातील लोकसंख्येची रचनाच बदलून जाईल अशी भीती व्यक्त होत आहे. या निर्वासितांना अरुणाचलमधील अनुसूचित जमातींसारखे जमिनीचे अधिकार न देता व्यावहारिक तोडगा काढण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असेल असे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, अरुणाचल प्रदेशचे रहिवासी नसलेल्यांना प्रवास व काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले ‘इनर लाइन परमिट’ त्यांना दिले जाऊ शकतील असे समजते.
