टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील चौकशीत बाहेर आलेल्या एअरसेल-मॅक्सिस व्यवहार प्रकरणात माजी दूरसंचारमंत्री दयानिधी मारन यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यापासून सीबीआयला मनाई आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.  
न्या. एच. एल. दत्तू यांच्या पीठाने मारन यांच्या वतीने करण्यात आलेली याचिका वेळेआधीच दाखल केली असून त्यामुळे मारन यांच्याविरोधात याचिका दाखल करण्यापासून न्यायालय सीबीआयला रोखू शकत नाही, असे स्पष्ट केले.
सीबीआय मनाई आदेश द्या, असे तुम्ही आम्हाला विचारू नका. तसा वाईट विचार मनातही आणू नका, असे न्यायालयाने मारन यांना बजावले. तीन सदस्यीय पीठात न्या. एस. ए. बोबडे आणि न्या. अभय सप्रे आहेत.
द्रमुकचे माजी खासदार हे आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर त्याविरोधात न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कौलालम्पूर स्थित बडे व्यावसायिक टी. आनंद कृष्णन हेसुद्धा एअरसेल-मॅक्सिस व्यवहारात सहभाग आहे. वरिष्ठ वकील सी. ए. सुंदरम यांनी मारन यांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली.
प्रकरणाची चौकशी न करताच सीबीआय मारन यांच्याविरोधात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करणार आहे. या संदर्भातील चौकशी अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे एकदा आरोपपत्र दाखल झाले तर त्यामुळे मारन यांच्या प्रतिमेवर कलंक लागेल.
त्यामुळे मारन यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यास सीबीआयला रोखण्यात यावे, अशी विनंती सुंदरम यांनी न्यायालयाला केली.

आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर त्याचे परिणाम काय होतील, याचे आम्हाला भान आहे. जर तुम्ही दाखल केलेल्या आरोपपत्रांत कमतरता आहे, असे म्हणालात तर त्यात आम्ही लक्ष घालू शकतो. त्यामुळे आता तुम्ही आम्हाला सीबीआयला आरोपपत्र दाखल करण्यापासून रोखा, असे सांगू शकत नाही. कायद्याने तशी आम्हाला संमती दिलेली नाही.
– सर्वोच्च न्यायालय