केंद्र सरकार पर्यावरणपूरक घरांना प्राधान्य देण्यासाठी अनेक सवलती देण्याच्या विचारात आहे. पर्यावरण गृह संकुलांच्या उभारणीसाठी सरकार गृह कर्जावरील व्याजदरात सूट देणार आहे. यासोबतच नोंदणी शुल्कातदेखील केंद्र सरकारकडून सवलत दिला जाणार आहे. बदलत्या वातावरणाशी सामना करण्याची क्षमता असलेल्या गृह संकुलांच्या उभारणीवर आता केंद्र सरकारकडून लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. पर्यावरणातील बदल विचारात घेऊन केंद्र सरकारकडून 'ग्रीन होम्स'च्या निर्मिती केली जाणार आहे. पर्यावरणाचा विचार करुन बांधण्यात आलेल्या घरांना 'ग्रीन हाऊस' म्हटले जाते. या घरांमध्ये पर्यावरणाचा विचार करुन ऊर्जा, जल संसाधने आणि बांधकाम साहित्याचा वापर केला जातो. 'ग्रीन हाऊस' पूर्णपणे पर्यावरणस्नेही असतात. या घरांच्या उभारणीला चालना देणारी पावले सरकारकडून उचलण्यात येणार आहेत. त्यासाठी नवे नियम आणि कायद्यांमध्ये आवश्यक बदल केले जाणार आहेत. केंद्र सरकारकडून एनर्जी कंजर्व्हेशन बिल्डिंग कोड फॉर रेसिडेंशियल सेक्टर (ECBC-R) तयार करण्यात आला आहे. या नियम २००७ मधील सरकारी आणि व्यावसायिक इमारतींशी संबंधित नियमांच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. ऊर्जा मंत्री पियुष गोयल सोमवारी ECBC-२०१७ सादर करु शकतात. यामुळे भारतातील रियल इस्टेट क्षेत्रात पर्यावरणपूरक घरांच्या उभारणीला चालना मिळेल, अशी सरकारला आशा आहे. ऊर्जा मंत्रालयातील सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सीकडून एका योजनेवर काम सुरु आहे. ऊर्जेचा पूर्णपणे वापर होईल आणि त्यामुळे कोणतेही नुकसान होणार नाही, अशा घरांच्या उभारणीला सरकारकडून प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. कमीत कमी ऊर्जेचा वापर करणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यावर केंद्र सरकारकडून भर दिला जाणार आहे. या घरांसाठी गृह कर्ज देताना व्याजदरात सवलत देण्यात येणार आहे. यासोबतच नोंदणी शुल्कातदेखील सूट दिली जाणार आहे.
