सध्या संसदेसमोर असलेले बाल कामगार विधेयक संमत करण्यात मोदी सरकारची खरी परीक्षा होईल. मुलांची होणारी पिळवणूक हा विषय राजकीय विषयांमध्ये अग्रस्थानी आला पाहिजे, असे मत बालहक्क प्रचारक व नोबेल विजेते कैलाश सत्यार्थी यांनी व्यक्त केले.बाल कामगार प्रतिबंध व नियंत्रण कायदा दुरुस्ती विधेयक संसदेसमोर असून, त्यात सर्वप्रकारच्या उद्योग व्यवसायात १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना बंदी घालण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. घातक प्रकारच्या उद्योगात काम करण्यास वयाच्या अठराव्या वर्षांपर्यंत मुलांना बंदी घालण्याचाही प्रस्ताव आहे. हे विधेयक आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या तरतुदींशी समरूप असून त्यात पुनर्वसनाची हमीही देण्यात आली आहे. हे विधेयक संमत करण्यात मोदी सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे असे ते म्हणाले. मोदी सरकारने काही सकारात्मक पावले उचलल्याचे मान्य करून ते म्हणाले, की सध्याचे सरकार सामाजिक विषयात अनेक पुढाकार घेत आहे. त्यात स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ या योजनांचा समावेश आहे. या फार मूलभूत योजना आहेत, पंतप्रधानांनी त्याला विशेष महत्त्व दिले आहे. आपण पंतप्रधानांची भेट घेऊन त्यांना भारतास बालकस्नेही देश बनवण्याची कल्पना मांडली आहे. आज आपण मुलांमध्ये गुंतवणूक केली तर उद्याचा समाज शाश्वत असेल. भारतात बाल हक्कांना महत्त्व दिले पाहिजे. जागतिक पातळीवरील भारतीय लोक केवळ भारतातच नव्हेतर जगात भूमिका पार पाडू शकतात. सक्तीचे कंपनी सामाजिक जबाबदारी तत्त्व उपयोगाचे नाही. ती तुमची संस्कृती असली पाहिजे. कंपन्यांनी स्वत:हून समाजाची काळजी घेतली पाहिजे.
