सीबीआयकडून एफआयआर दाखल कारगिल युद्धात उत्तम कामगिरी बजावणाऱ्या बोफोर्स तोफांच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी चिनी बनावटीचे खोटे सुटे भाग पुरवले गेल्याची माहिती उघड झाली असून केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) या प्रकरणी प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला आहे. भारताने १९८० च्या दशकात स्वीडनकडून घेतलेल्या बोफोर्स तोफा त्यांच्या खरेदीत झालेल्या कथित भ्रष्टाचारामुळे गाजल्या. मात्र याच तोफांनी १९९९ साली कारगिल युद्धात उत्तम कामगिरी केली. त्यामुळे त्यांचे देशांतर्गत उत्पादन करण्यावर भर देण्यात आला. धनुष ही बोफोर्स तोफांची स्वदेशी आवृत्ती असून जबलपूर येथील गन्स कॅरेज फॅक्टरीत (जीसीएफ) तिचे उत्पादन होते. या कारखान्याला दिल्लीस्थित सिंध सेल्स सिंडिकेट नावाच्या कंपनीने जर्मनीत तयार केल्याच्या नावाखाली चिनी बनावटीचे खोटे सुटे भाग पुरवल्याचे लक्षात आले आहे. या प्रकरणात जीसीएफच्याही काही अधिकाऱ्यांनी पुरवठादार कंपनीशी संगनमत केल्याचा संशय असून सीबीआय त्या दृष्टीने तपास करीत आहे. धनुष तोफेच्या उत्पादनात वायर रेस रोलर बेअरिंग हा महत्त्वाचा सुटा भाग आहे. अशा प्रकराचे चार बेअरिंग पुरवण्यासाठी ३५.३८ लाख रुपयांचा करार २०१३ साली सिंध सेल्स सिंडिकेटशी करण्यात आला. २७ ऑगस्ट २०१४ रोजी हा करार वाढवून सहा बेअिरगची मागणी नोंदवण्यात आली आणि कंत्राटाची किंमत ५३.०७ लाख इतकी करण्यात आली. कंपनीने ७ एप्रिल २०१४ ते १२ ऑगस्ट २०१४ या काळात प्रत्येकी दोन अशा तीन खेपांत सहा बेअरिंग पुरवले. हे बेअिरग जर्मनीतील सीआरबी अँट्रिब्सटेकनिक नावाच्या कंपनीकडून घेतले असून ते खरे असल्याचे प्रमाणपत्र सिंध सेल्स सिंडिकेटने जीसीएफला दिले. तसेच या बेअरिंगवर सीआरबी- मेड इन जर्मनी असे कोरलेही होते. मात्र जबलपूरच्या जीसीएफने घेतलेल्या प्रत्यक्ष चाचणीत हे भाग मूळ मानकांबरहुकूम नसल्याचे दिसून आले. सिंध सेल्स सिंडिकेटशी झालेल्या करारात मालाचा दर्जा योग्य नसल्यास पुन्हा त्याच किमतीत चांगले भाग पुरवण्याची सोय होती. पण या प्रकरणी विशेष प्रकरण म्हणून पुरवलेले सुटे भाग स्वीकारण्यात आले, असे सीबीआयने म्हटले आहे. तपासाअंती हे बेअरिंग जर्मन कंपनी तयार करीतच नाही असे समजले. सिंध सेल्स सिंडिकेटने हे बेअिरग सिनो युनायटेड इंडस्ट्रीज (लूयांग) लिमिटेड हेनान या चिनी कंपनीकडून घेऊन जबलपूरच्या जीसीएफला पुरवल्याचे लक्षात आले. कमी दर्जाचे बेअरिंग स्वीकारण्यासाठी जबलपूरच्या जीसीएफमधील काही अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिल्याचे दिसले असून त्यांचाही तपास सीबीआय करीत आहे.
