भारताने अमेरिकेच्या आघाडीत सामील होण्याचे ठरवले, तर चीन, पाकिस्तान व रशिया हे भारताला सहकार्य करण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे त्या देशाला राजनैतिक अडचणींचा सामना करावा लागेल, असे चीनच्या अधिकृत माध्यमांनी म्हटले आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर व अमेरिकी संरक्षणमंत्री अ‍ॅश्टन कार्टर यांच्या भेटीबाबत लिहिलेल्या संपादकीयात ‘ग्लोबल टाइम्स’ने म्हटले आहे की, भारत अमेरिकेपुढे झुकला तर त्याचे सामरिक स्वातंत्र्य कमी होईल. ‘द लॉजिस्टिक्स एक्स्चेंज मेमोरँडम ऑफ अ‍ॅग्रीमेंट’ म्हणजे ‘लिमोआ’ करारावर भारत व अमेरिका या दोन देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यात भारत व अमेरिका एकमेकांच्या लष्करी सुविधा वापरू शकणार आहेत. त्यात इंधन पुनर्भरण व इतर बाबींचा समावेश आहे. अमेरिका व भारत यांच्या लष्करी सहकार्यात ही बाब महत्त्वाची असून अमेरिकी माध्यमांनी या कराराचे स्वागत केले आहे. हा युद्ध करार असून भारत रशियापासूनही दूर जात आहे व अमेरिकेच्या आघाडीत सामील होत आहे. भारताने घाईने हा निर्णय घेतल्याने चीन, पाकिस्तान व रशिया हे देश भारतावर नाराज होतील व त्या देशाला सामरिक अडचणींना तोंड द्यावे लागेल. भारताला सुरक्षित वाटणार नाही व त्या देशाला आशियातील भूराजकीय शत्रुत्वाचे केंद्र बनावे लागेल. अमेरिकी वसाहतवादाच्या नादी लागणे भारताला धोक्याचे असून देश आर्थिक वाढीच्या उंबरठय़ावर असताना हे घडते आहे. भारताने आतापर्यंत अमेरिकी आघाडीपासून दूर राहताना शहाणपणा दाखवला होता. पण आता तो देश ज्या दिशेने जात आहे त्यामुळे सामरिक स्वातंत्र्य धोक्यात येईल, भारत हा अमेरिकेचा अनुसारक देश बनेल. अलिप्ततावादी धोरणामुळे अमेरिका, जपान, चीन व रशिया या महत्त्वाच्या देशांचे लक्ष भारताकडे वेधले गेले. गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेने भारताला जाळ्यात ओढले आहे. नरेंद्र मोदी सरकार बिनशर्त अमेरिकेकडे झुकत आहे, हेच आताच्या करारातून दिसून आले आहे.
