हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्याच्या तपासाची कागदपत्रे देण्याची भारताची मागणी इटलीतील न्यायालयाने शनिवारी फेटाळली. हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्यात तपास पथकाने सादर केलेली कागदपत्रे अतिशय गोपनीय असल्यामुळे देता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.रोममधील भारताच्या दूतावासाने न्यायालयाकडे अर्ज करून या घोटाळ्याचा तेथील पथकाने केलेल्या तपासाची कागदपत्रे द्यावीत, अशी मागणी केली होती. त्याला न्यायालयाने नकारार्थी उत्तर दिले आहे.दरम्यान, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी हेलिकॉप्टर खरेदीतील घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि संरक्षण मंत्रालयाचे संयुक्त पथक रविवारी इटलीला जाण्याची शक्यता आहे. एकूण ३६०० कोटी रुपयांच्या या व्यवहारामध्ये ऑगस्टावेस्टलॅंडकडून हेलिकॉप्टर खरेदी करण्यासाठी मोठी लाचखोरी झाली असल्याचे इटलीमध्ये झालेल्या तपासात दिसून आले.इटलीमध्ये या प्रकरणाचा तपास करणाऱया पथकाला सीबीआयचे अधिकारी भेटण्याची शक्यता आहे. त्यांच्याकडून तपाससंबंधीची माहिती गोळी केली जाईल. सीबीआयचे उपमहासंचालक दर्जाचे दोन अधिकारी, एक विधी अधिकारी आणि संरक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी पथकामध्ये असतील. इटलीतील तपास पथकाने लाच दिल्याच्या आरोपावरून फिनमेकानिका कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोजेफ ओर्सी यांना अटक केली. त्यानंतर भारतात या प्रकरणावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱयांवर टीका केली. या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्रालयाने सीबीआयला पत्र पाठविले. या पत्रासोबत यासंदर्भात वृत्तपत्रांमध्ये छापून आलेल्या बातम्यांची कात्रणे जोडली होती. त्याआधारे या विषयाचा तपास करण्याची सूचना संरक्षण मंत्रालयाने केली. मात्र, केवळ पत्र आणि कात्रणांच्या आधारावर गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे सीबीआयने स्पष्ट केले. सीबीआयने कागदपत्रे मिळवण्यासाठी इंटरपोलची मदत घेण्याचाही प्रयत्न केला. पण अजून कोणताही गुन्हा दाखल झाला नसल्याने मदत करण्यास इंटरपोलनेही नकार दिला.
