गेल्या वर्षी माहिती अधिकारात दाखल करण्यात आलेल्या अर्जाला काँग्रेस पक्ष उत्तर का देत नाही, याबाबत केंद्रीय माहिती आयोगाने काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पुन्हा एकदा नोटीस पाठवली आहे.एका प्रकरणात भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनाही आयोगाने नोटीस दिली आहे. इतर चारही पक्षांच्या प्रमुखांनाही माहिती अधिकारात माहिती न पुरवल्याने नोटीस देण्यात आल्या आहेत.केंद्रीय माहिती आयुक्तालयाच्या पूर्ण पीठाने काँग्रेस व भाजप, भाकप, माकप, राष्ट्रवादी काँग्रेस व बसपा हे सार्वजनिक अधिकारी संस्था असल्याने त्यांनी माहिती अधिकारात केलेल्या कुठल्याही अर्जाला उत्तर दिले पाहिजे, असे जाहीर केले होते पण यापैकी कुठल्याही पक्षाने माहिती अधिकाराला उत्तर देण्यासाठी यंत्रणा तयार केलेली नाही, त्यांनी या आदेशान्वये काही बदलही केलेले नाहीत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते आर. के. जैन यांनी गेल्या फेब्रुवारीत माहिती अधिकारात काँग्रेसकडे अर्ज दाखल केला होता पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. आपल्या अर्जाला दाद दिली जात नाही म्हणून जैन यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेऊन केंद्रीय माहिती आयोगाला आपल्या विनंतीवर कारवाई करण्यास सांगावे अशी मागणी केली. उच्च न्यायालयाने आयोगाला सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. त्याचे पालन करीत केंद्रीय माहिती आयोगाने काँग्रेस पक्षाकडे जैन यांच्या प्रश्नांवर उत्तरे मागितली आहेत व त्यासाठी चार आठवडय़ांचा अवधी दिला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुभाष अग्रवाल यांनी भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडे माहिती मागितली होती, त्यामुळे त्यांना तसेच इतर चार राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना नोटीस जारी केल्या आहेत.दिवसाला दंडमाहिती नाकारणे म्हणजे राजकीय पक्षांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये गुन्हा करणे आहे, असे आयोगाने खडसावले आहे. संबंधितांनी माहिती दिली नाही, तर दिवसाला २५० रुपये याप्रमाणे सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याला दंड आकारला जाऊ शकतो, ज्या दिवशी माहिती उपलब्ध करणे आवश्यक होते, तेव्हापासून हा दंड आकारला जातो.
