केंद्रीय माहिती आयोगाचे संरक्षण मंत्रालयाला आदेश ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड कंपनीची हेलिकॉप्टर परत करण्याबाबत महाधिवक्त्यांच्या मताबरोबरच संबंधित करारातील तपशील आणि इटलीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत माहिती उघड करा, असे आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने गुरुवारी संरक्षण मंत्रालयाला दिले. ऑगस्टा वेस्टलॅण्डसोबतचा करार रद्द करण्याबाबतची माहिती आरटीआय कायद्यांतर्गत उघड करता येऊ शकते का, याचा निर्णय घेण्यासाठी ही माहिती आपल्यापुढे इन-कॅमेरा सुनावणीसाठी सादर करा, असे निर्देशही आयोगाने दिले. माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुभाष अग्रवाल यांच्या अर्जावर माहिती आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा यांच्यापुढे सुनावणी झाली. ऑगस्ट वेस्टलॅण्ड कंपनीसोबतचा करार रद्द केल्यानंतर भारताने परत घेतलेल्या बँकहमी रकमेबाबचा तपशील द्यावा, असे निर्देश आयोगाने संरक्षण मंत्रालयाला दिले. तसेच भारताने ऑगस्ट वेस्टलॅण्ड कंपनीकडून आधीच मिळवलेली हेलिकॉप्टर परत पाठविण्याबाबत महाधिवक्त्यांनी मांडलेली भूमिका आणि भारत पक्षकार असलेल्या इटलीतील खटल्याचा तपशील द्यावा, असे आयोगाने स्पष्ट केले. इटलीच्या न्यायालयात भारताची बाजू मांडणारे वकील किंवा इटलीच्या विधि संस्थेचा तपशील द्यावा, असेही आयोगाने संरक्षण मंत्रालयाला सांगितले. ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड प्रकरणातील कोणतीही कागदपत्रे उघड करण्यातून सूट देणारे माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ (१) अ लागू करता येईल का, याचीही चाचपणी केली जाईल, असे माहिती आयुक्त सिन्हा यांनी सांगितले. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी भारताने ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड कंपनीशी १२ हेलिकॉप्टरसाठी करार केला होता. त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाल्यानंतर भारतात राजकीय वातावरण तापले. याबाबत अग्रवाल यांनी अर्जाद्वारे मागणी केलेली माहिती देण्यास नकार देताना संरक्षण मंत्रालयाने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी सुरू असल्याचे स्पष्ट केले होते. या पाश्र्वभूमीवर माहिती आयोगाने दिलेल्या आदेशाबाबत संरक्षण मंत्रालय काय भूमिका घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
