राष्ट्रकुल देशांची पॅरिस हवामान परिषदेकडून अपेक्षा सोमवारपासून पॅरिस येथे सुरू होणाऱ्या हवामानविषयक आंतरराष्ट्रीय परिषदेत जागतिक हवामान बदलासंबंधी महत्त्वाकांक्षी आणि कायदेशीररीत्या बंधनकारक असलेला करार व्हावा, अशी अपेक्षा माल्टामधील व्हॅलेटा येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल देशांच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. ब्रिटिश राष्ट्रकुलाचे सभासद असलेल्या ५३ देशांच्या प्रमुखांची २४ वी द्वैवार्षिक बैठक येथे सुरू आहे. पॅरिस येथे होऊ घातलेल्या हवामान परिषदेच्या पाश्र्वभूमीवर येथेही हवामान बदलाच्या मुद्दय़ावर चर्चा झाली. जागतिक हवामान बदलामध्ये आणि प्रदूषण वाढवण्यामध्ये सर्वच देश कमीजास्त प्रमाणात भागीदार आहेत. मात्र लहान आणि विकसनशील देशांवर या समस्येचा सामना करण्याचा अतिरिक्त भार पडत आहे. त्यामुळे बडय़ा आणि विकसित देशांनी त्यांना मदत करण्याची जबाबदारी उचलली पाहिजे. सर्व देशांनी तातडीने प्रयत्न केले तरच या समस्येचा प्रभावीपणे मुकाबला करता येईल, असे मत येथे व्यक्त करण्यात आले. त्या दृष्टीने सर्व देशांना कायदेशीररीत्या बंधनकारक राहील असा करार पॅरिसच्या परिषदेत व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. जागतिक हवामानातील विपरीत बदल रोखण्यासाठी जगाचे सरासरी तापमान वाढण्याचा वेग २ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी ठेवण्याचे उद्दिष्ट येथे ठरवण्यात आले. पॅरिसमध्ये सोमवारपासून ‘युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑफ द पार्टीज’ ची २१ वी परिषद (सीओपी २१) भरत आहे. तेथे जागतिक हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी १५० देशांचे एकमत करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. जगाचे तापमान सध्या सरासरी २.५ ते ३.७६ अंश सेल्सिअसने वाढत आहे. ते २ अंश सेल्सिअसवर रोखण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी प्रदूषणकारी वायूंचे उत्सर्जन थांबवणे, पर्यावरणपूरक ऊर्जानिर्मितीला चालना देणे, हरित तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे अशा पर्यायांचा विचार केला जाईल. भारताकडून २.५ दशलक्ष डॉलर रविवारी बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी जागतिक हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी लहान व गरीब देशांना बडय़ा देशांनी आर्थिक मदत देण्याचीही योजना आखण्यात आली. या योजनेचे नाव ‘कॉमनवेल्थ स्मॉल स्टेट्स ट्रेड फायनान्स फॅसिलिटी’ असे ठेवले आहे. राष्ट्रकुलमधील ५३ पैकी ३१ देश लहान आणि विकसनशील या गटात मोडणारे आहेत. त्यांना या योजनेचा लाभ होईल. या योजनेसाठी कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आदी बडय़ा देशांनी २.५ अब्ज डॉलरचा निधी देण्याची घोषणा केली आहे. भारताने या योजनेत २.५ दशलक्ष डॉलरचे योगदान देण्याची घोषणा केली. पर्यावरणपूरक ऊर्जानिर्मिती आणि हरितगृह परिणाम निर्माण करणाऱ्या वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी त्याचा वापर करण्यात येईल. ‘१०० अब्ज डॉलरच्या मदतीचे आश्वासन पाळा’ संयुक्त राष्ट्रे : हवामान बदलाच्या समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी विकसनशील देशांना २०२० सालापर्यंत दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर्स देण्याचे आश्वासन विकसित देशांनी पाळावे, असे आवाहन संयुक्त राष्ट्रांचे सचिव बान की-मून यांनी पॅरिसमधील हवामान बदलविषयक परिषदेच्या पूर्वसंध्येला केले. हवामान बदलाबाबत पॅरिसमध्ये होणाऱ्या परिषदेत ठोस करार होईल, अशी अपेक्षा मी करतो. करारात कमी उत्सर्जनामुळे तयार होणाऱ्या संधींबाबत दूरदृष्टी आणि वातावरण सहायक विकास याबाबत सर्वसमावेशक उपाय सुचवले जावेत, असे मून म्हणाले. २०२० सालापर्यंत १०० अब्ज डॉलर्सची मदत देण्याचे आश्वासन विकसित देशांनी पाळावे. त्यासाठी, विकसित आणि विकसनशील असे सर्व संबंधित देश राजकीयदृष्टय़ा विश्वासार्ह प्रक्रियेचे भाग असावेत, अशीही अपेक्षा मून यांनी व्यक्त केली.
