सीबीआय प्रमुखांना एका तपास अधिकाऱ्याचे पत्र कोळसा घोटाळ्यातील काही प्रकरणांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआयमार्फत चौकशी सुरू असलेल्या काही प्रकरणांच्या विश्वासार्हतेवर एका अधिकाऱ्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एका तपास अधिकाऱ्याने सीबीआयच्या संचालकांकडे सहकाऱ्यांबद्दल तक्रार केली असून निष्कर्षांमध्ये फेरफार करण्यासाठी मोठय़ा रकमेची देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप केला आहे. सदर तक्रार निनावी स्वरूपाची असून त्याखाली प्रामाणिक तपास अधिकारी, सीबीआय अशी सही आहे. प्रकरण निश्चितीसाठी बडय़ा कंपन्यांकडून सीबीआयच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी लाच घेतली असून हे अधिकारी तपास अधिकाऱ्यांवर खटला कमकुवत करण्यासाठी दबाव आणत आहेत, असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रकरण बंद करण्यात आले होते. मात्र त्या कंपनीच्या संचालकाने लाच देण्यास नकार दिला तेव्हा त्या प्रकरणाची फेरचौकशी सुरू करण्यात आली. सीबीआयचे संचालक अनिल सिन्हा यांना हे तीन पानांचे पत्र पाठविण्यात आले असून ते ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’च्या हाती लागले आहे. त्याबाबत ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ने पाठविलेल्या सविस्तर ई-मेलला उत्तर देताना सीबीआयच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयला कोळसा घोटाळ्याच्या चौकशीची अथवा तपासाची माहिती देता येणार नाही. तथापि, सिन्हा यांनी या तक्रारीची दखल घेतली आहे, कारण त्यामध्ये कोळसा घोटाळ्याच्या २४ प्रकरणांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. एका तपास अधिकाऱ्याने असे पत्र लिहिले असल्याचे अन्य सूत्रांनी मान्य केले. सीबीआयच्या संचालकांच्या नावाने मोठय़ा रकमेची देवाणघेवाण करण्यात आली असून काही निवडक अधिकारी त्याचे लाभार्थी आहेत, असे तक्रारीत म्हटले आहे. न्यायालयात सत्य न सांगण्याचा दबाव सदर अधिकारी अन्य अधिकाऱ्यांवर आणत आहेत. एका कंपनीच्या संचालकांनी लाच देण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांच्या कंपनीविरुद्ध बंद करण्यात आलेला खटला पुन्हा त्याच आरोपांच्या आधारे सुरू करण्यात आला. दुसऱ्या प्रकरणांत सीबीआयच्या संचालकांनी नियमित तक्रार नोंदविण्यास मान्यता दिल्यानंतर ते बदलण्यात आले आणि प्रकरण बंद करण्यात आले. किमान सात प्रकरणांमध्ये कंपनीने जमिनीच्या उपलब्धतेबाबत अयोग्य माहिती दिली असतानाही नियमित तक्रार नोंदविण्यात आली नाही, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. चौकशीच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल बंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी न्या. मदन लोकूर, न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांच्या पीठासमोर ४ मे रोजी होणार आहे.
