कोणत्याही परिस्थितीत 'कॉमेडी नाईट शो' सोडणार नाही, असे सांगणारे पंजाबचे नवनिर्वाचित मंत्री नवज्योतसिंग सिद्धू यांना पंजाबच्या महाधिवक्त्यांनी दणका दिला आहे. नवज्योतसिंग सिद्धू हे टीव्ही शो करू शकत नाहीत. मंत्रीपदावर असताना टीव्ही शो करणे घटनाबाह्य आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. माजी क्रिकेटपटू नवज्योतसिंग सिद्धू हे गेल्या अनेक वर्षांपासून कपिल शर्माच्या लोकप्रिय कॉमेडी शोमध्ये विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित असतात. पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सिद्धूंनी भाजपला रामराम करत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. पंजाबमध्ये काँग्रेस सत्तेवर येताच नवज्योतसिंग सिद्धूंना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले आहे. पण मंत्रिमंडळात स्थान मिळाल्यावर सिद्धूंच्या कॉमेडी नाईट्स या शोमधील सहभागावर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सिद्धू यांनी टीव्ही शो किंवा मंत्रीपद यापैकी एकाची निवड करावी अशी मागणी होत आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी कायदेशीर सल्ला मागितला होता. त्यावर सिद्धू टीव्ही शो करूच शकत नाहीत. ते घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. एखाद्या मंत्र्यांनी दुसरे काम करणे नैतिकतेला धरून नाही. मंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर तुमचा वेळ जनतेला दिला पाहिजे. मंत्र्यांनी दुसरे काम केले तर त्यामुळे चुकीचा पायंडा पडेल. ते घटनाबाह्य आहे, असेही महाधिवक्त्यांनी सांगितले. सिद्धूंना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाल्यावर सिद्धूंच्या कॉमेडी नाईट्स या शोमधील सहभागावर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. काँग्रेसमधील नेत्यांनीही सिद्धूंच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती. जनतेने तुम्हाला निवडून दिले आहे, तुम्ही जनतेचा आदर केला पाहिजे असे काँग्रेस नेते के.टी.एस तुलसी यांनी सिद्धूंना सुनावले होते. तर कोणत्याही परिस्थितीत कॉमेडी नाईट शो सोडणार नाही असे सिद्धूंनी स्पष्ट केले होते. सिद्धूंनीही विरोधकांना प्रत्युत्तर दिले होते. माझा सुखबिर सिंग बादल यांच्यासारखा बस व्यवसाय नाही. मी भ्रष्टाचारातही सहभागी नाही असा चिमटा त्यांनी काढला होता. महिन्यातील चार दिवस तेदेखील संध्याकाळी सात ते सकाळी सहा या वेळेत शोसाठी काम केले तर लोकांच्या पोटात का दुखते, असा सवाल त्यांनी केला होता. मंगळवारी पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी सिद्धू हे अशा कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात की नाही, याबाबत कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणी कायदा काय म्हणतो, याची मला माहिती नाही. आम्ही महाधिवक्ता यांना त्यांचे मत देण्यास सांगणार आहोत. एखादा मंत्री अशा प्रकाराचे काम करू शकतो का याबाबत त्यांना विचारणा करू, असे त्यांनी सांगितले होते.
