मुंबई वृत्तान्त
ठाणे/नवी मुंबई वृत्तान्त
नगर/पश्चिम महाराष्ट्र वृत्तान्त
नाशिक/उत्तर महाराष्ट्र वृत्तान्त
मराठवाडा वृत्तान्त
नागपूर/विदर्भ वृत्तान्त
- विद्यापीठ परीक्षांच्या गांभीर्यावरच प्रश्नचिन्ह
- चॅम्पियन्स ट्रॉफीतील सामन्यांवर सट्टा लावणाऱ्या ३ बुकींना अटक
रविवार वृत्तान्त
विदर्भरंग
मोस्ट कमेन्टेड
- ओबीसी समाज धर्मातराच्या वाटेवर
- श्रीनिवासन आगे बढो..
- 'फादर्स डे' विशेष : एक अटळ हळवा प्रवास
- ययाति आणि देवयानी
- 'नमो'नियाची बाधा
मोस्ट रीड
दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेतील तरुणीचा मृत्यू झाल्याने महिलांवरील अत्याचाराचा प्रश्न आणखी गांभीर्याने सामोरा आल्यानंतर सरकार आता बलात्कार प्रतिबंधक कायद्यात बदल करण्याचा विचार करत आहे. अशा गुन्ह्य़ांना आळा घालण्यासाठी या दुर्मीळ घटनांत लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे करणाऱ्यांचे रसायने टोचून लैंगिक खच्चीकरण करण्याच्या कडक तरतुदीची शिफारस करण्याचे काँग्रेसने ठरवले आहे. या संबंधित कच्च्या मसुद्यात या तरतुदीचा समावेश करण्यात आला आहे.
काँग्रेसने या विधेयकाचा केलेला कच्चा मसुदा न्या. जे. एस. वर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला सादर केला जाणार आहे. या कायद्यात काही कडक तरतुदी केल्या असून त्यात बलात्काराच्या गुन्ह्य़ासाठी तीस वर्षे तुरुंगवास, बलात्काराची प्रकरणे तीन महिन्यांत निकाली काढण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची स्थापना यांचा समावेश आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसच्या मध्यवर्ती गटाची बैठक २३ डिसेंबरला घेतली होती त्यात याबाबत चर्चा झाली. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाला हा कायदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे.
महिला व बालकल्याणमंत्री कृष्णा तीरथ यांनी या प्रश्नावर शुक्रवारी प्रदीर्घ बैठक घेतली व त्यात अनेक सूचना पुढे आल्या आहेत. या सूचनांचा विचार करून एक कच्चे विधेयकच न्या. जे. एस. वर्मा यांना सादर केले जाणार आहे. महिलांच्या विरोधातील गुन्ह्य़ांना आळा घालण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात बदल करण्यासाठी वर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली तीनसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे.
लैंगिक खच्चीकरण
लैंगिक अत्याचाराच्या दुर्मीळ गुन्ह्य़ांमध्ये लैंगिक खच्चीकरणाची शिक्षा देण्याचा विचार सरकार करीत आहे. यात गुन्हेगारांना विशिष्ट रसायने दर तीन महिन्यांनी टोचली जातात. त्यामुळे त्यांची लैंगिक इच्छाशक्ती खूपच कमी होते. हा नसबंदीसारखा प्रकार नसतो, औषधे म्हणजेच रसायने बंद केल्यानंतर त्यांची लैंगिक क्षमता पूर्ववत होते. सवयीच्या गुन्हेगारांना अशी रसायने टोचणे आवश्यक ठरते. १९६६ मध्ये प्रथम अमेरिकेत लैंगिक खच्चीकरणाची पद्धत वापरण्यात आली. अमेरिकेतील अनेक राज्यांत कायद्यातच तशी शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. संगणक वैज्ञानिक अॅलन टय़ुरिंग याला समलैंगिकतेच्या गुन्ह्य़ाखाली १९५२ मध्ये इंग्लंडमध्ये अशी रसायने टोचली होती. पोलंड, मोलदोवा, एस्टोनिया अशा अनेक देशांत ही पद्धत वापरली जाते. इस्रायल, ऑस्ट्रेलिया व अर्जेटिनात ही वैकल्पिक शिक्षा आहे. लैंगिक खच्चीकरण करणारी औषधे ही पुरुषांमधील अँड्रोजेन या रसायनाच्या निर्मितीला अटकाव करतात. या औषधांमध्ये सायप्रोटेरोन अॅसिटेट, डेपो प्रोव्हेरा, बेनपेरिडॉल, म्रेडोझायप्रोजेस्टेरोन अॅसिटेट यांचा समावेश होतो.
पिडीत तरुणीला या नराधमांनी दिलेल्या वेदनेच्या तुलनेत वरील उपाय काहीच नाही. लैंगिक खच्चीकरण करण्यापेक्षा भर चौकात त्यांच्या शीश्नावर अचीद टाका. म्हणजे त्यांना आयुष्यभराचे दुख: मिळेल व ते देखील असेच तडफडतील. त्या नंतर त्यांचे हात – पाय कापून काढा मग ते भुकेने व्याकूळ होतील. सर्वात शेवटी त्यांचे डोळे Acid टाकून फोडा. फाशी देऊ नका ते मरण त्यांना सुखावह ठरेल आणि समाजात त्याने काहीच परिवर्तन होणार नाही………
दिल्लीतील ह्या मन सुन्न करून टाकणाऱ्या भीषण घटनेनंतर आता ह्या विषयावर सखोल चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन तातडीने बोलवावे.काँग्रेस पक्ष ह्या सर्व विषयात बराच घाबरतो आहे असे एकूण दिसते.बहुधा त्यांना दिल्लीतील राज्य सरकार व केंद्रातील सरकार टिकवायची घोर चिंता लागून राहिलेली दिसते आहे.