पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणातील प्रत्येक मुद्दा विरोधकांच्या टीकेचा विषय ठरत आहे. भाषणाची लांबी असो किंवा भाषणातील मुद्दे असोत, यापैकी प्रत्येक गोष्टीवरून विरोधक मोदी सरकारवर उपहासात्मक टीका करत आहेत. यापैकी आणखी एक मुद्दा आता विरोधकांनी लावून धरला आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे बँकिंग प्रणालीत अतिरिक्त तीन लाख कोटी रूपये जमा झाल्याचा दावा मोदी यांनी आपल्या भाषणात केला होता. मात्र, रिझर्व्ह बँकेकडून अजूनही या नोटांची मोजदाद सुरू आहे. तर मग मोदींनी कशाच्या आधारावर हा दावा केला, असा सवाल काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी विचारला. यापूर्वी बँकिंग प्रणालीच्या कक्षेबाहेर असलेले तीन लाख कोटी रूपये पुन्हा व्यवस्थेत आले, असे मोदी म्हणतात. मात्र, आम्ही यापूर्वीच मोदींना नोटाबंदीनंतर किती काळा पैसा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा झाला, असा प्रश्न विचारला होता. तेव्हा आम्हाला सांगण्यात आले की, रिझर्व्ह बँकेकडून अजूनही या नोटांची मोजदाद सुरू आहे. हे पैसे मोजण्यासाठी कदाचित दशकाचा कालावधी लागेल. रिझर्व्ह बँकेची ही माहिती खरी मानल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बँकिंग व्यवस्थेत तीन लाख कोटी रूपये जमा झाले, असा परस्पर निष्कर्ष कसा काय काढला, हा सवाल उत्त्पन्न होतो. पंतप्रधानांचा दावा आणि रिझर्व्ह बँकेने दिलेली माहिती दोन्हीही परस्परविरोधी आहेत. मात्र, दोघांपैकी कोण खोटे बोलत आहे, हाच मोठा प्रश्न असल्याची खोचक टिप्पणी गुलाम नबी आझाद यांनी केली. …तर मी नोटाबंदीला मान्यता दिलीच नसती: माजी गव्हर्नर यापूर्वी माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही RBI व सरकारवर निशाणा साधला होता. गेल्या दोन वर्षांमध्ये रिझर्व्ह बँकेकडून केंद्र सरकारला तब्बल ६० हजार कोटींचा लाभांश देण्यात आला होता. मात्र, यंदा लाभांशाची ही रक्कम निम्म्यावर आली आहे. हाच धागा पकडत पी. चिदंबरम यांनी रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारला धारेवर धरले. रिझर्व्ह बँकेने नोटाबंदीमुळे झालेल्या खर्चाचा नुकसानीचा सविस्तर तपशील जाहीर करावा. नोटाबंदीनंतर जुन्या नोटा नष्ट करण्यासाठी आणि नव्या नोटांच्या छपाईसाठी किती खर्च झाला, याबद्दल रिझर्व्ह बँक माहिती देणार आहे का, असा सवालही चिदंबरम यांनी उपस्थित केला होता. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेने लाभांशापोटी सरकारला ६५,८७६ कोटी इतकी रक्कम देऊ केली होती. तर गेल्यावर्षी हा लाभांश ६५,८९६ कोटी इतका होता. मात्र, यंदा लाभांशाची रक्कम निम्म्याने घटली आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून कोणतेही कारण सांगण्यात आले नव्हते. 'अब की बार' फक्त लोकप्रिय निर्णयांचा प्रचार; मोदी सरकारचा सावध पवित्रा
