हॉटेलमधील मेन्यू कार्ड पाहताना उजव्या बाजूला असणाऱ्या किंमतीवर नजर टाकणाऱ्यांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. खाण्याचा पदार्थ कितीही महाग असला तरी त्याचा परिणाम थेट खिशावर होणार असल्याने साहजिकच लोक खाद्यपदार्थांची किंमत पाहूनच ऑर्डर करतात. मात्र एखादी व्यक्ती एकटीच हॉटेलमध्ये गेल्यास तिला एखादा खाद्यपदार्थ करताना फुल प्लेटच ऑर्डर करावी लागते. मग संपूर्ण प्लेट खाण्याइतकी भूक लागली असो वा नसो.. मात्र आता तुम्हाला जितकी भूक, तितक्याच प्रमाणात खाद्यपदार्थ ऑर्डर करणे शक्य होणार आहे. हॉटेलमध्ये गेल्यावर एखादा पदार्थ मागवला की हॉटेल मालक ज्या प्रमाणात तो खाद्य पदार्थ खावा लागतो. मग हाफ पावभाजीने पोट भरणार असेल, तरीही संपूर्ण पावभाजी कशीबशी संपवावी लागते किंवा मग निम्मी पावभाजी तशीच ठेऊन बील मात्र संपूर्ण पावभाजीचं द्यावं लागतं. मात्र आता सरकारने दिलेल्या संकेतामुळे तुम्हाला जितकी भूक तितकीच खाद्य पदार्थांची ऑर्डर देण्याचे स्वातंत्र्य ग्राहकांना मिळणार आहे. त्यामुळे अर्धी प्लेटच काय, पाव प्लेट खाद्य पदार्थ देण्याचीही तयारी हॉटेल चालकांना करावी लागणार आहे. बहुतांश हॉटेलांमध्ये हॉटेल मालकाने दिलेली संपूर्ण प्लेट ग्राहकाला 'गोड' मानून घ्यावी लागते. त्यामुळे पोट भरले असले तरी समोरचे ताट भरलेलेच राहते आणि खिसा मात्र नाहक रिकामा होतो. यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला फटका तर बसतोच. मात्र यासोबतच अन्नाची मोठ्या प्रमाणात नासाडी झाल्याने देशाचे नुकसान होते. त्यामुळेच आता ग्राहकाची जेवढी मागणी, तेवढ्याच प्रमाणात त्याला अन्नपदार्थ देणे, हॉटेल मालकांना बंधनकारक असेल. याबद्दलचा नवा नियम तयार करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत. हा नियम प्रत्यक्षात लागू झाल्यास ग्राहकांच्या खिशाला बसणारा फटका तर कमी होईलच. शिवाय देशातील अन्नाची नासाडी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. हॉटेलमध्ये गेलेल्या ग्राहकाने किती खायचे हे हॉटेल मालक नव्हे, तर खाणारा ग्राहक ठरवू शकेल, असा प्रस्ताव सध्या ग्राहक मंत्रालयाकडून विचाराधीन आहे. त्यामुळे हॉटेलमध्ये गेलेल्या ग्राहकांना खाण्याचे प्रमाण स्वत:च ठरवण्याचा अधिकार मिळणार आहे. मंत्रालयाच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खाण्याचे प्रमाण ग्राहक लीटर किंवा ग्राममध्ये ठरवू शकतात. जगातील अनेक देशांमध्ये या प्रकारची व्यवस्था अस्तित्वात आहे. याच व्यवस्थांचा अभ्यास करुन हा नवा नियम लागू करण्यात येणार आहे. हॉटेल संघटना आणि ग्राहक संघटना यांच्याशी संवाद साधून हा नियम लागू करण्यात येणार आहे. ग्राहकाच्या मागणीइतकेच अन्न हॉटेल मालकांना पुरवण्याचा नियम अंमलात आल्यास अन्नाच्या नासाडीला चाप बसेल. २०१५ च्या जागतिक अहवालानुसार भारतातील उपासमारीचे प्रमाण प्रचंड आहे. भारतातील जवळपास २० कोटी लोकांना गरजेइतके जेवण मिळत नाही. यासोबतच भारतातील ५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या ४० टक्के मुलांचे वजन किमान वजनापेक्षाही कमी असते. देशातील अठरा कोटी लोक दररोज रात्री उपाशीपोटीच झोपतात.
