देशभरातील वृद्धांना आर्थिक आणि अन्नविषयक सुरक्षा, आरोग्यसेवा, निवारा, तसेच वयोवृद्धांच्या इतर गरजांसाठी सरकारने पाठिंबा देण्याचा समावेश असलेले अद्ययावत राष्ट्रीय धोरण तयार करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. ‘वृद्धाश्रमांबाबतचे आपले राष्ट्रीय धोरण १५ वर्षे जुने असून तुम्ही त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. १९९९ सालापासून याबाबतीत बरेच काही घडले आहे’, असे न्या. मदन लोकूर व न्या. उदय लळित यांचा समावेश असलेल्या सामाजिक न्याय खंडपीठाने सांगितले. ‘पालक व ज्येष्ठ नागरिक यांची देखभाल आणि कल्याण कायदा २००७’च्या अनुषंगाने १९९९ साली तयार केलेल्या वृद्धाश्रमाबाबतच्या राष्ट्रीय धोरणातही बदल करण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. वृद्धांबाबतच्या राष्ट्रीय धोरणामध्ये (नॅशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स) वृद्धांना आर्थिक व अन्नविषयक सुरक्षा, आरोग्यसेवा व निवारा यासह त्यांच्या इतर गरजांची पूर्तता निश्चित करण्यासाठी सरकारच्या पाठिंब्याची तरतूद आहे. याशिवाय अत्याचार व पिळवणूक याविरुद्ध संरक्षण, विकासात समान वाटा आणि त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा वाढवण्यासाठी सेवा उपलब्ध करून देणेही अपेक्षित आहे. सामाजिक सुरक्षा, नव्या-जुन्या पिढय़ांमधील भावबंध, प्राथमिक काळजी घेणारे कुटुंब, स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका, मनुष्यबळ प्रशिक्षण व संशोधन या बाबींचीही तरतूद या धोरणात करण्यात आली आहे.
