धर्मातराच्या मुद्दय़ावर भाजप दुतोंडीपणा करीत असून, सक्तीच्या धर्मातराला आळा घालण्याची तरतूद भारतीय दंड विधानातच असल्यामुळे धर्मातरविरोधी कायदा करण्याची काहीच गरज नाही, असे मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने म्हटले आहे. रा.स्व. संघाच्या प्रेरणेने सुरू असलेल्या पुनर्धर्मातरणाच्या मोहिमेला विद्यमान कायद्यातील तरतुदींचा उपयोग करून प्रतिबंध करावा, अशी मागणी पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोने केली आहे. धर्माच्या नावावर कुणी सक्ती केल्यास तो फौजदारी गुन्हा मानण्याची तरतूद भादंविच्या कलम १५३(अ)मध्ये आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी या ‘घरवापसी’ मोहिमेचे समर्थन केल्याबद्दल पक्षाने त्यांच्यावर हल्ला चढवला आहे. संघाने सक्तीच्या पुनर्धर्मातरणासाठी चालवलेली मोहीम आणि सक्तीच्या धर्मातराविरुद्ध कायदा करण्याची केलेली मागणी या दोन्ही गोष्टी धार्मिक अल्पसंख्याकांविरुद्ध असून, त्यामुळे धार्मिक दरी रुंदावेल, असे माकपच्या पॉलिट ब्युरोने म्हटले आहे.