सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्याविरोधात दिल्लीतील साकेत न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट काढले आहे. अब्रूनुकसानीच्या खटल्यात न्यायालयात हजर न झाल्याने कोर्टाने त्यांच्याविरोधात वॉरंट काढले. नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर आणि खादी ग्राम व इंडस्ट्रीज कमिशनचे अध्यक्ष व्ही के सक्सेना यांनी परस्परांविरोधात अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल केला आहे. दिल्लीतील साकेत न्यायालयात याप्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मेधा पाटकर या अनुपस्थित होत्या. पाटकर या मध्य प्रदेशमधील एका गावात आंदोलनात व्यस्त असून दिल्लीला येण्यासाठी कन्फर्म तिकीट न मिळाल्याने सुनावणीसाठी उपस्थित राहता आले नाही असे मेधा पाटकर यांच्या वकीलांनी न्यायालयात सांगितले. पुढील सुनावणीतही गैरहजर राहण्याची मुभा द्यावी अशी विनंतीही त्यांच्या वकीलांनी केली होती. तर सक्सेना यांनी पाटकर यांच्या अनुपस्थितीचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. सक्सेना सुनावणीसाठी नियमीतपणे हजर असतात, पण मेधा पाटकर या गैरहजर असतात याकडे सक्सेना यांच्या वकीलांनी लक्ष वेधले. २८ मार्चरोजी मागील सुनावणी झाली होती, पाटकर यांनी त्यावेळीच तिकीट काढले असते तर त्यांना कन्फर्म तिकीट मिळू शकले असते त्यांच्या वकीलांनी सांगितले. साकेत न्यायालयाचे न्यायाधीश विक्रांत वैद यांनी मेधा पाटकर यांचा युक्तीवाद फेटाळून लावला. पाटकर यांनी दिलेले कारण न पटण्यासारखे असून त्यांना न्यायालयाचा विश्वास संपादन करण्यात अपयश आले असे सांगत न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढले. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १० जुलैरोजी होणार आहे. मेधा पाटकर यांच्यावतीने हजर राहणारे पवन मदन यांनाही न्यायालयाने फटकारले. तुम्हाला मेधा पाटकर यांच्यावतीने कोर्टात उपस्थित राहण्याची परवानगी नाही असे न्यायालयाने सांगितले.
