देशाच्या अर्थकारणाला धक्के देणाऱ्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे सरकारच्या करवसुलीवर नेमके काय परिणाम झाले, याचा आढावा नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांकडून (कॅग) घेण्यात येणार आहे. ‘कॅग’पदी शशिकांत शर्मा यांनी ‘पीटीआय’ला दिलेल्या मुलाखतीत ही माहिती दिली. ‘नोटांबंदीच्या आर्थिक परिणामांचा आम्ही आढावा घेणार आहोत’, असे शर्मा यांनी नमूद केले. या आढाव्यात, नोटांच्या छपाईवरील खर्च, महसुली उत्पन्नांवरील परिणाम, रिझव्‍‌र्ह बँकेचा लाभांश आदी बाबींचा समावेश असेल, अशी शक्यता आहे. ‘प्रस्तावित वस्तू व सेवा कायद्यांतर्गत (जीएसटी) होणाऱ्या करवसुलीचा हिशेब मांडण्यास आम्ही सुरुवात केली आहे’, असे ते म्हणाले. ‘कृषी पीक विमा योजना, पूर नियंत्रण आदी योजनांचा आढावा घेण्याचे काम पूर्ण झाले असून, शिक्षण हक्क कायदा, संरक्षण खात्यातील कर्मचाऱ्यांसाठीचे निवृत्तिवेतन आदींचा आढावा आता हाती घेण्यात येईल’, असेही त्यांनी सांगितले. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे उत्तर नाही ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीची घोषणा करताना, भारतीय नागरिकांना नोटा बदलण्यासाठी ३१ मार्च २०१७ पर्यंत मुदत असेल, असे म्हटले होते. त्यानुसार मुदत का दिली गेली नाही’, अशी विचारणा माहितीच्या अधिकारात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे करण्यात आली होती. मात्र, ‘ही विचारणा माहितीच्या अंतर्गत येत नाही’, असा दावा करीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यास उत्तर देण्यास नकार दिला आहे.
