सर्वोच्च न्यायालयाकडून हॉटेल मालकांना दिलासा दोन आठवडय़ांत परवान्यावर निर्णयाचा सरकारला आदेश डान्स बार बंदीबाबत आग्रही असणाऱ्या राज्य सरकारच्या भूमिकेला गेल्या महिन्यात सशर्त स्थगिती देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी डान्स बारचे दार खात्रीने उघडू देण्याची तरतूद केली. डान्स बारच्या संदर्भात यापूर्वी दिलेला आदेश अमलात आणावा, तसेच राज्यात डान्स बार सुरू करण्याचे परवाने देण्याबाबत हॉटेलमालकांनी केलेल्या अर्जावर दोन आठवडय़ांत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला गुरुवारी दिले. यापूर्वी दिलेल्या न्यायालयाच्या आदेशाची राज्य शासनाने अद्याप अंमलबजावणी न केल्याबद्दल न्या. दीपक मिश्रा व न्या. पी. सी. पंत यांच्या खंडपीठाने नाराजीही व्यक्त केली. त्यावर न्यायालयाच्या कुठल्याही निर्देशाचे पालन केले जाईल, असे महाराष्ट्र शासनाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी सांगितले. यामुळे गेली काही वर्षे थांबलेली ‘छमछम’ सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, डान्स बार सुरू झाल्यास राज्यातील गुन्हेगारी वाढेल, असा दावा करणारा आर. आर. पाटील फाऊंडेशनचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांचा मध्यस्थीचा अर्ज खंडपीठाने स्वीकारला. राज्य सरकारची भूमिका राज्य सरकारने डान्स बारवर घातलेली बंदी उदरनिर्वाहाच्या अधिकाराचा भंग करणारी असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने १६ जुलै २०१३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. त्यानंतर गेल्या वर्षी १३ जून रोजी राज्य विधानसभेने त्रि-तारांकित व पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये नृत्यप्रकार सादर करण्याचे परवाने देण्यास बंदी घालणारे महाराष्ट्र पोलीस (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक संमत केले. ही बंदी फक्त सभासदांना प्रवेश असणारी नाटय़गृहे, सभागृहे, स्पोर्ट्स क्लब आणि जिमखाना यांनाही लागू करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या डान्सबार बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देत ते सुरु करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिले होते. तेव्हाही डान्सबार बंदच ठेवण्याची भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली होती आणि पुन्हा न्यायालयात दाद मागितली जाईल व कायदेशीर पर्याय अजमावले जातील, असे सांगितले होते. पण त्यानंतर कोणतीच पावले सरकारने उचलली नसल्याने आता तरी सरकार कृती करणार का, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. बंदीची पाश्र्वभूमी महाराष्ट्र सरकारने २००५ सालच्या मुंबई पोलीस कायद्यात दुरुस्ती करून डान्स बारवर बंदी घातली होती. या दुरुस्तीला इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. १२ एप्रिल २००६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवून कायद्यातील संबंधित तरतूद घटनाविरोधी ठरवली होती. ही दुरुस्ती, कुठलाही व्यवसाय अथवा व्यापार करण्याचा अधिकार देणाऱ्या घटनेतील १९(१)(ग) या कलमाशी विसंगत असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला होता. या निकालाला राज्य सरकारने त्याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. डान्स बारवर पुन्हा बंदीसाठी सर्व कायदेशीर पर्याय आजमावण्यात येतील. त्यासाठी राज्य सरकार ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे आणि राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांचा कायदेशीर सल्ला मागविणार आहे. डान्स बार सुरू करण्यासाठी सरकारचा तत्त्वत विरोधच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आम्ही आदर करतो, पण डान्स बार सुरू होऊ नयेत, अशी सरकारची भूमिका आहे. विधिमंडळात नव्याने कायद्यात सुधारणा करून बंदी घालता येईल का, याचाही विचार करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात सरकारने कसूर केली नाही किंवा सरकारचा बारमालकांना पाठिंबा नाही. देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री डान्स बार पुन्हा सुरू व्हावेत, हा भाजपचा डावपेच आहे. भाजप सरकारने मुद्दामहूनच सर्वोच्च न्यायालयात मवाळ भूमिका घेतली होती. त्यामुळे डान्स बार सुरू होण्याचा मार्ग पुन्हा मोकळा होणार आहे. नवाब मलिक, प्रवक्ते-राष्ट्रवादी काँग्रेस
