माजी केंद्रीय दूरसंचारमंत्री दयानिधी मारन यांना अंतरिम संरक्षण देत सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. तसेच राजकीय सूड घेण्यासाठी लोकांना अटक करू नका, अशी तंबी सीबीआयला देत त्यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मद्रास उच्च न्यायालयाने मारन यांचा जामीन नामंजूर करताना त्यांना तीन दिवसांत सीबीआयला शरण जाण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. टी. एस. ठाकूर म्हणाले की, भक्कम पुरावे असल्याशिवाय सीबीआयने कोणालाही अटक करू नये. तसेच, अटक करताना राजकीय वैर मध्ये येणार नाही याची काळजी घेण्याची गरज आहे.
