केंद्र सरकार ६७ हजारपेक्षा जास्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा सर्व्हिस रेकॉर्ड तपासणार आहे. यामध्ये आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. कोणत्या अधिकाऱ्याने किती काम केले, आपले काम किती वेळेत केले? एखादे काम का केले नाही? कामे निकाली काढण्यात आपली गुणवत्ता कशी पणाला लावली? या सगळ्याचा आढावा केंद्र सरकारतर्फे घेतला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या सेवा अधिकाधिक तत्पर करण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. कर्मचारी आणि प्रशिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कोड ऑफ कंडक्टचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दंडही केला जाणार आहे. नॉन परफॉर्मन्स कर्मचारी किती आहेत? हे जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने ६७ हजारांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीतल्या सेवेची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ६७ हजारपैकी २५ हजार कर्मचारी हे अ श्रेणीतले आयएएस, आयपीएम आणि आयआरएस अधिकारी आहेत. जनतेपर्यंत प्राथमिक सेवा जलद गतीने पोहचण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. तसचे सरकार भ्रष्टाचारविरोधात झीरो टॉलरन्स धोरण आजमावते आहे. आम्ही घेत असलेल्या आढाव्यामुळे प्रामाणिकपणे कोण काम करत आहेत याची माहिती आम्हाला मिळेल. तसेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये जनतेची कामे करण्यासाठी चांगले वातावरणही निर्माण होईल, अशी माहिती प्रशिक्षण राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी पीटीआयला दिली आहे. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या कामांचा आढावा वेळोवेळी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. जे कर्मचारी प्रामाणिकपणे काम करतात, त्या कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य अशा आढाव्यामुळे वाढते. केंद्र सरकारने गेल्याच वर्षी १२९ नॉन परफॉर्मिंग कर्मचाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली आहे. या कर्मचाऱ्यांमध्ये काही आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता. एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कामाचे मुल्यांकन दोनवेळा होते. त्याच्या नोकरीला १५ वर्षे झाल्यावर आणि मग २५ वर्षे झाल्यावर. आता केंद्र सरकारच्या रडारवर ६७ हजारांपेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत. अशात नुकत्याच आलेल्या आकडेवारीनुसार देशात एकूण ४८.८५ लाख केंद्रीय कर्मचारी काम करत आहेत. ६७ हजारांपेक्षा जास्त कर्मचारी आता केंद्राच्या रडारवर आहेत. या आढाव्यातून काय समोर येणार आणि येत्या काळात सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामाचा स्तर कसा उंचावणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
