‘ऐ दिल है मुश्किल’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर सध्या राजकीय तसेच बॉलिवड वर्तुळात सैन्य कल्याण निधीला ५ कोटी रुपये देण्याच्या अधिकाराबाबत चर्चेला उधाण आले आहे. सैनिकांच्या कल्याण निधीसाठी करण्यात आलेल्या मदतीसंदर्भात उलट सुलट चर्चेला पूर्णविराम देण्यासाठी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी स्पष्टीकरण दिले. सैन्य निधीसाठी कोणावरही जबरदस्ती केली जात नाही, असे पर्रिकरांनी मंगळवारी सांगितले. पर्रिकर यांची नौसेना अधिकाऱ्यांसोबत बैठक पार पडली. यावेळी त्यांनी सैन्य कल्याण निधीमध्ये स्वच्छेने निधी जमा करण्यात येतो असे सांगितले. सैन्य कल्याण निधीच्या पार्श्वभूमीवर एका वरिष्ठ सैनिकी अधिकाऱ्यांने देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. सैन्य कल्याण निधीमध्ये इच्छेने देणगी देणे अपेक्षित असल्याचे सांगत कोणावरही जबरदस्ती करुन निधी वसुली केला जात नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सैन्य कल्याण निधीमध्ये जमा होणाऱ्या निधीसंदर्भात माहिती मिळविण्यासाठी एक स्वतंत्र व्यवस्था कार्यरत असून निधीची योग्य शहानिशा केली जाते. कोणत्याही दबावातून निधी जमा करण्यात आला असेल तर तो स्वीकार केला जात नाही, अशी माहिती देखील यावेळी या लष्करी अधिकाऱ्याने दिली.'ऐ दिल है मुश्कील'च्या वादासंदर्भात शनिवारी सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'वर्षा' बंगल्यावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, चित्रपटाचा दिग्दर्शक करण जोहर यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. त्यानंतर चित्रपट प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला होता. वर्षा बंगल्यावरील बैठकीसंदर्भात सध्या राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा रंगत आहेत. चित्रपटाला विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलवून सेटलमेंट केली, असा आरोप काँग्रेसचे नेते संजय निरुपम यांनी केला होता. देशभक्तीची किंमत ठरवणारे राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्री कोण, असा सवालही निरुपम यांनी उपस्थित केला होता.
