जमीन अधिग्रहण कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात भीती दाटली आहे. आमच्या जमिनीचे भवितव्य काय, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. शेतकऱ्यांसमोर गंभीर संकटे उभी असताना जमीन अधिग्रहण विधेयकासाठी सर्वपक्षीय प्रमुख नेत्यांना केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांनी लिहिलेल्या पत्रात अत्यंत उद्धट भाषा वापरल्याची टीका माजी केंद्रीय कृषिमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते शरद पवार यांनी केली. परिस्थिती गंभीर आहे, मात्र मी राजकीय लढाईच्या मनस्थितीत नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सर्वानी एकत्रितपणे काम करावे, अशी भूमिका घेत पवार यांनी केंद्र सरकारला पाय जमिनीवर ठेवण्याचा सल्ला दिला.शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राज्यसभेत बोलताना पवार यांनी केंद्र सरकारच्या कारभारावर कधी मार्मिक टिप्पणी केली तर अधूनमधून सल्ला दिला. ते म्हणाले की, जमीन अधिग्रहण विधेयकासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांना नितीन गडकरी यांनी पत्र पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे की- ‘आम्ही तुम्हाला विचारतो की, गावात पाणी यावे, गावांचा विकास व्हावा, संरक्षण प्रकल्प उभे राहावे, असे तुम्हाला वाटत नाही का?’ या पत्राचा संदर्भ देत पवार यांनी केंद्र सरकारची ही भाषा उद्धटपणाची असल्याचे सत्ताधाऱ्यांना सुनावले. संपूर्ण जमीन अधिग्रहण कायद्यास विरोध नाही. जमीन अधिग्रहणात शेतकऱ्यांची सहमती, सामाजिक पाहणी व नियोजित प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास जमीन परत मिळण्याची तरतूद यावर विचार व्हावा. सर्वाची साथ घेऊन काम होताना दिसत नाही. हे चिंताजनक आहे. दुष्काळ, गारपीट व अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांसमोरील संकट गडद झाले आहे. या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, आवश्यकतेनुसार कर्ज माफ करावे, अशी मागणी पवार यांनी केली. साखर उद्योगावर चिंता व्यक्त करताना पवार म्हणाले की, मागणीपेक्षा उत्पन्न जास्त आहे. सरकारने २० ते २५ लाख टन बफर स्टॉक करावा. वेळप्रसंगी खुल्या बाजारातून पैसा उभारावा. विशेष म्हणजे ज्या पत्राचा संदर्भ पवार यांनी भाषणात दिला होता, त्या पत्रावर संसदीय कामकाजमंत्री मुक्तार अब्बास नकवी लगेचच नजर फिरवू लागले. पत्रातील मजकूर वाचताना ते सहमतीदर्शक मान डोलवत होते.
