राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडून अधिकाऱ्यांना समन्स दिल्लीत १६ डिसेंबर २०१२ रोजी एका मुलीवर बसमध्ये बलात्कार व नंतर क्रूरपणे खून केल्याच्या प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीच्या सुटकेबाबतचे अहवाल सादर करण्यात न आल्याने राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने दिल्लीचे मुख्य सचिव, पोलिस आयुक्त व केंद्रीय गृह सचिव यांना सशर्त समन्स पाठवले आहे. या गुन्हेगाराची सुटका २१ डिसेंबरला होणे अपेक्षित आहे त्यामुळे त्यापूर्वी या समन्सला अधिकाऱ्यांनी उत्तर देणे गरजेचे आहे. पीडित मुलीच्या आईवडिलांनी चिंता व्यक्त केल्यानंतर आयोगाने या अधिकाऱ्यांना वीस नोव्हेंबर रोजी नोटिसा जारी करून त्यांचा प्रतिसाद मागवला होता व आता मानवी हक्क आयोगाने शहर व राज्याच्या अधिकाऱ्यांना नोटिसा देऊन २१ डिसेंबपर्यंत अहवाल सादर करण्यास किंवा प्रत्यक्ष आयोगापुढे हजर होण्यास सांगितले होते. या गुन्हेगाराला सोडल्यानंतर त्याच्यापासून समाजाला धोका असू शकतो, त्यामुळे नागरिकांच्या संरक्षणाची योजना सादर करण्यास सांगितले होते. आयोगाने दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना असे सांगितले होते, की या गुन्हेगाराच्या सुटकेनंतर व सुटकेपूर्वी नेमकी काय उपाययोजना केली जात आहे, त्याचा तपशील द्यावा व अल्पवयीन गुन्हेगाराची मानसिक चाचणी केली आहे काय व केली असल्यास त्याची माहिती द्यावी. केंद्रीय गृह सचिवांना असे विचारण्यात आले होते, की गृहमंत्र्यांना पीडितेच्या आईवडिलांनी जे निवेदन सादर केले आहे, त्याच्या आधारे काय कारवाई करण्यात आली ते सांगावे. तक्रारदार आईवडिलांना प्रचंड दु:ख व संतापजनक परिस्थितीला सामोरे जावे लागले आहे व त्यांनी व्यक्त केलेल्या भीतीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. दरम्यान, केंद्र सरकारने काल दिल्ली उच्च न्यायालयात असे सांगितले, की सदर अल्पवयीन गुन्हेगाराला ठरल्याप्रमाणे रविवारी सुधारगृहातून सोडता येणार नाही व त्याचा सुधारगृहात ठेवण्याचा कालावधी वाढवण्यात यावा कारण या गुन्हेगाराच्या पुनर्वसन योजनेत काही गोष्टींची कमतरता असून त्या नोंदी आल्याशिवाय सुटका करता येणार नाही. भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी लोकहिताची याचिका सादर करून अल्पवयीन गुन्हेगाराच्या सुटकेस स्थगिती देण्याची मागणी केली होती व न्यायालयाने त्यावरचा निकाल राखून ठेवला होता.
