दिल्ली बलात्कार प्रकरणातील आरोपीच्या तुरुंगातील मुलाखतीमुळे उठलेल्या वादळावरून बोध घेतलेल्या सरकारने देशातील तुरुंगांमध्ये पत्रकार, चित्रपट निर्माते व सामाजिक कार्यकर्ते यांना प्रवेशबंदी केली आहे. विशेष विनंतीद्वारे घेतलेल्या परवानगीचा अपवाद वगळता कैद्यांच्या मुलाखती घेण्यासाठी किंवा लेख लिहिण्यासाठी कैद्यांच्या भेटीवर यामुळे र्निबध आले आहेत. ब्रिटिश चित्रपट निर्माते लेस्ली उद्विन याने दिल्लीतील १६ डिसेंबरच्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींची दिल्लीच्या तिहार कारागृहात मुलाखत घेऊन तयार केलेल्या वृत्तचित्रासह पत्रकारांनी तुरुंगात मुलाखती घेतल्याच्या अनेक घटनांमुळे वाद उद्भवल्याच्या पाश्र्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संशोधन करणे, वृत्तचित्र तयार करणे, लेख लिहिणे किंवा मुलाखती घेणे या कारणांसाठी कुणीही खासगी व्यक्ती, पत्रकार, स्वयंसेवी संस्था किंवा कंपनी यांना सर्वसामान्यपणे परवानगी दिली जाणार नाही, असे गृहमंत्रालयाचे संयुक्त सचिव कुमार आलोक यांनी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यांना पाठवलेल्या सूचनांमध्ये नमूद केले आहे. तथापि, असे लेख, संशोधन किंवा वृत्तचित्र तुरुंग सुधारांबाबत सकारात्मक सामाजिक जागृती करण्यासाठी आहे असे वाटल्यास राज्य सरकारे संबंधितांना त्या कामासाठी तुरुंगात प्रवेशाची परवानगी देऊ शकते, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
