संघाशी संलग्न संस्थेची सरकारला सूचना; इंग्रजीची अनिवार्यता हटवण्याची मागणी शाळांमध्ये प्राथमिक ते उच्चस्तरीय शिक्षणात अध्यापनाचे माध्यम मातृभाषा हे असावे आणि कुठल्याही स्तरावर इंग्रजी हा विषय अनिवार्य करण्यात येऊ नये, यासारख्या सूचना रा.स्व. संघाशी संलग्न असलेल्या एका संस्थेने नव्या शैक्षणिक धोरणात समाविष्ट करण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला केल्या आहेत. शाळांमधील शिक्षणाचे माध्यम विद्यार्थ्यांची मातृभाषा हे असावे; शालेय स्तरावर कुठल्याही भारतीय भाषेला पर्याय म्हणून विदेशी भाषा अंतर्भूत करू नये; कुठल्याही स्तरावर इंग्रजी सक्तीची केली जाऊ नये; सर्व संशोधन कार्ये ‘राष्ट्रीय गरजांशी’ संबंधित असावीत आणि ही अट पूर्ण न करणाऱ्या प्रकल्पांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसी) शिष्यवृत्ती दिली जाऊ नये, अशा सूचना शिक्षा संस्कृती उत्थान न्यास (एसएसयूएन) या संस्थेने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला केल्या आहेत. भारतीय संस्कृती, परंपरा, पंथ, विचार, मान्यवर व्यक्ती यांचा अपमान करणारे आणि चुकीची स्पष्टीकरणे देणारे संदर्भ सर्व स्तरांवरील पाठय़पुस्तकांतून हटवले जावेत, अशाही सूचना लवकरच तयार होणाऱ्या नव्या शैक्षणिक धोरणात समावेशासाठी संस्थेने केल्या आहेत. संस्थेच्या नेत्यांनी मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना भेटून वरील शिफारशींची यादी त्यांना सोपवली आहे. तुमच्या सूचनांची नोंद घेण्यात आली असून, नवे शैक्षणिक धोरण तयार करताना त्यावर चर्चा करण्यात येईल, असे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी १४ ऑक्टोबरला संस्थेला ई-मेलद्वारे कळवले आहे. सर्व स्तरावरील शिक्षणात भारतीय भाषांवर भर असावा आणि खासगी व सरकारी अशा दोन्ही प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये अध्यापनाचे माध्यम म्हणून इंग्रजी हळूहळू हटवण्यात यावी, यावर संस्थेच्या शिफारशींमध्ये भर देण्यात आला आहे. आयआयटीत भारतीय भाषांमधून शिक्षण द्या आयआयटी, आयआयएम व एनआयटी यांसारख्या इंग्रजी माध्यमाच्या संस्थांमध्ये भारतीय भाषांमधून शिक्षणाच्या सोयी तात्काळ उपलब्ध करून द्याव्यात; तसेच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत बोलण्यास बंदी घालणाऱ्या शाळांविरुद्ध ‘कायदेशीर कारवाई’ करावी, अशाही संस्थेच्या मागण्या आहेत.
