केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयावरून देशभरात वादंग माजला असतानाच देशातील उद्योगक्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या असोचेम संघटनेने यासंदर्भात गंभीर इशारा दिला आहे. 'असोचेम'चे अध्यक्ष सुनिल कनोरिया यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. नोटाबंदीच्या निर्णयाचे निश्चितपणे काही नकारात्मक परिणाम होतील. या निर्णयामुळे भारतीय उद्योगक्षेत्राला काहीप्रमाणात फटका बसेल. तसेच यामुळे देशातील अनेकांना रोजगार गमवावा लागणार असल्याची भीती सुनील कनोरिया यांनी व्यक्त केली. काळ्या पैशांचा नायनाट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदी निर्णयाला गुरुवारी एक महिना पूर्ण होतो आहे. या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी पूर्णपणे अपयशीच ठरली असल्याचे चित्र महिन्याभरानंतर दिसते आहे. आजही अनेक बॅंकांच्या शाखांपुढे, एटीएमपुढे रोकड घेण्यासाठी नागरिकांना रांगा लावाव्या लागत आहेत. त्यातही रांगेतील प्रत्येकाला हवी असलेली रक्कम मिळेल, याची काहीच शाश्वती नाही. अनेक महानगरांमध्येही चित्र फारसे समाधानकारक नसताना ग्रामीण भागातील दैनंदिन आर्थिक गाडा मोडकळीस आल्याचेच वास्तव आहे. त्यातच सहकारी बॅंकांमधील रोकड उपलब्धतेची स्थिती अधिक भीषण असल्यामुळे तेथील खातेदारांवर वेगवेगळ्या ठिकाणी उधारीवरच दैनंदिन गरजेच्या वस्तू घ्याव्या लागत आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी ८ वाजता देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. ८ नोव्हेंबर रोजी मध्यरात्रीनंतर या नोटा केवळ कागदा तुकडा होतील, असे मोदी यांनी भाषणामध्ये जाहीर केले होते. या नोटांऐवजी २००० आणि ५०० रुपयांच्या नवीन नोटा बाजारात आणण्याचे नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले होते. देशात काही नागरिकांकडे मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा आहे. त्यांना धडा शिकवण्यासाठीच आपण हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगत यामुळे देशातील गरिबांचे भले होईल, असे मोदी यांनी म्हटले होते. हा निर्णय घेतानाच केंद्र सरकारने बॅंकांतून आणि एटीएममधून रोख रक्कम काढण्यावर काही निर्बंध घातले होते. त्याचबरोबर गेल्या महिन्यापर्यंत नागरिकांकडील ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलून देण्याची सुविधाही बॅंकांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
