नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात फारसे काम झालेले नाही. नोटाबंदीच्या विरोधात दिल्या जाणाऱ्या घोषणा, पंतप्रधान मोदींनी चर्चा करावी, या सगळ्यामुळे हिवाळी अधिवेशन गाजले आहे. विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांचे कोणत्याही मुद्यावर एकमत झालेले नाही. मात्र शुक्रवारी विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांचे एका मुद्यावर एकमत झाले. सोमवारी ईद-ए-मिलाद असताना या दिवशी सुट्टी असावी, यावर सर्वच खासदार सहमत झाले. त्यामुळे लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांना यंदाच्या अधिवेशनात पहिल्यांदाच एखादा मुद्दा कोणत्याही वादाशिवाय संपुष्टात आल्याचे पाहायला मिळाले. गेल्या काही दिवसांपासून सुमित्रा महाजन सत्ताधारी आणि विरोधकांचा संघर्षच पाहात आहेत. घोषणा देणारे खासदार, विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांचा गोंधळ यामुळे हिवाळी अधिवेशनाचा अमूल्य वेळ वाया गेला आहे. त्यातच सोमवारी ईद-ए-मिलादच्या निमित्ताने सुट्टी देण्यात यावी, अशी मागणी काही खासदारांनी सुमित्रा महाजन यांच्याकडे केली. यावर सर्वच खासदारांनी होय असे उत्तर एका सूरात दिले. विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांच्या या एकमतावर 'सुट्टीसाठी सर्व तयार असतात,' अशी प्रतिक्रिया महाजन यांनी दिली. नोटाबंदीच्या निर्णयावरुन लोकसभेत गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांना गुरुवारी सक्त ताकीद देण्यात आली. लोकसभेत बोलणाऱ्या कोणत्याही सदस्याच्या भाषणात व्यत्यय आणल्यास कारवाई करण्याचा इशारा विरोधकांना देण्यात आला आहे. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांच्याकडून हा इशारा देण्यात आला आहे. 'लोकसभेत बोलणाऱ्या सदस्यांच्या भाषणात व्यक्तय आणणे योग्य नाही. एखाद्या सदस्याने भाषणात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल', असे महाजन यांनी गुरुवारी म्हटले. हिवाळी अधिवेशनाचा बराचसा वेळ विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमधील संघर्षामुळे वाया गेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. याच निर्णयावरुन विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना शरसंधान साधले आहे. मोदींच्या निर्णयामुळे संपूर्ण देशाला त्रास सहन करावा लागत असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. तर नोटबंदीचा निर्णय जनहिताचा असल्याचे सत्ताधाऱ्यांकडून सांगितले जाते आहे.
