नऊ महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेऊन ५०० आणि १ हजाराच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. या निर्णयामुळे सरकारवर फक्त विरोधकांकडूनच नाही तर देशातील अनेक घटकांकडून टीका होणार हे निश्चित होते. मात्र, आता आरबीआयने (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया) दिलेल्या नव्या आकडेवारीनुसार नोटाबंदीचा निर्णय सामान्य माणसाचे हित जपण्यासाठी घेण्यात आला होता हे स्पष्ट झाले आहे. 'इंडियन एक्स्प्रेस'मध्ये अनिल बुलानी यांनी या संदर्भातील एक कॉलम लिहिला आहे. ज्यात त्यांनी हा उल्लेख केला आहे. नोटाबंदीचा मुख्य उद्देश आर्थिक चक्रात सामावलेला काळा पैसा बाहेर काढणे हा होता, तसेच या निर्णयामुळे आर्थिक प्रगतीत क्रांतीकारी बदल होत आहेत. मात्र या सगळ्या बदलांकडे टीकाकारांनी सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाला वर्ष पूर्ण व्हायच्या आतच या निर्णयामागची सकारात्मक कारणे दिसू लागली आहेत. नोटाबंदीचा निर्णय हा भारतासाठी वरदान ठरणार यात काहीही शंकाच नाही, असेही बुलानी यांनी त्यांच्या कॉलममध्ये स्पष्ट केले आहे. काय आहेत या मागची पाच कारणे त्यावर एक नजर- नोटाबंदीचा निर्णय यशस्वी होण्याची पाच कारणे आरबीआयने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार हे देखरेखीखाली आले असून, त्यांची चौकशी सुरू आहे. तीन लाखांपेक्षा जास्त शेल कंपन्यांची माहिती सरकारला समजली आहे. तर अनेक नियमांचे पालन केले नसल्याने २.१ लाख कंपन्यांची नोंदणीच करण्यात आलेली नाही. 'मनी लॉन्ड्रिग' प्रकरणात अडकलेल्या १ हजार १५० कंपन्या पकडल्या गेल्या आहेत. ज्यांच्याकडून दंडाच्या रूपात १३ हजार ३०० कोटी रुपये वसूल केले आहेत. नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'कॅशलेस' व्यवहार करण्यासाठी देशाला आवाहन केले आहे. त्यानुसार लोकांचा कॅशलेसकडे कल वाढताना दिसतो आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे भारताने कॅशलेस व्यवहार स्वीकारले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर २०१६ मध्ये ७१.२६ कोटींचे व्यवहार कॅशलेस झाल्याची नोंद आहे. मात्र डिजिटल व्यवहारांचा हा आकडा २०१७च्या मे महिन्यात १११.४५ कोटींवर पोहोचला. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे नक्षलवादी आणि दहशतवादी यांना मिळणाऱ्या 'टेरर फंडिंग'वर अंकुश लागला आहे. दहशतवाद्यांना किंवा नक्षल्यांना धुडगूस घालण्यासाठी जो पैसा मिळत होता त्यावर नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे बंधन आले. फक्त रोखीचे व्यवहार करणाऱ्यांसाठी नोटाबंदीचा निर्णय हा शापच ठरला आहे. मागील सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला नाही त्यामुळे १.७ लाख कोटींचे निनावी रोख धन पकडले गेले नाही, जे नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे पकडले गेले असेही बुलानी यांनी स्पष्ट केले आहे. (तळटीप-अनिल बुलानी हे भाजपच्या मीडिया सेलचे प्रमुख आहेत)
