देशांतर्गत बाजारपेठेत सातत्याने चढय़ा राहणाऱ्या डिझेलच्या किमतींमुळे येत्या सहा महिन्यांत, डिझेल सरकारी नियंत्रणातून पूर्णपणे मुक्त होईल, असे केंद्रीय तेल आणि पेट्रोलियममंत्री वीरप्पा मोईली यांनी सांगितले. येथील एका वार्षिक बैठकीत बोलताना, येत्या सहा महिन्यात डिझेल नियंत्रणमुक्त होईल असे मोईली म्हणाले. सध्या सरकारी नियंत्रणामुळे उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत डिझेलची विक्री करण्यात येत आहे. यावर मात करण्यासाठी, सरकारने जानेवारी २०१३ मध्ये पेट्रोलियम कंपन्यांना डिझेलच्या दरात प्रतिमहिना प्रतिलिटर पन्नास पैशांनी वाढ करण्यास अनुमती दिली होती. सरकारी अनुदान टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्याच्या दृष्टीने सरकारने हे पाऊल उचलले होते.या प्रयत्नामुळे डिझेलच्या प्रतिलिटर किमतीमागील नुकसान अडीच रुपयांपर्यंत कमी झाले होते. पण डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे हेच नुकसान १४ रुपयांपर्यंत वाढले होते. सध्या नुकसानाचा हा आकडा ९ रुपये २८ पैसे प्रतिलिटर इतका आहे, अशी माहिती मोईली यांनी दिली.या तुटीवर नियंत्रण मिळवणे गरजेचे आहे असे सांगतानाच, सध्या सुरू असलेली प्रतिमहिना प्रतिलिटर पन्नास पैशांच्या वाढीचे सूत्र तसेच सुरू राहील. पण एकाच वेळी लिटरमागे ३ ते ४ रुपयांनी किंमत वाढवली जाणार नाही, असे मोईलींनी स्पष्ट केले.विद्यमान स्थितीचा विचार करता, या सूत्राने १९ महिन्यांत सर्व तूट भरून निघेल. पण रुपयाचे वाढते मूल्य आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील पेट्रोलियम पदार्थाच्या घटत्या किमती यामुळे हे नुकसान अपेक्षेपेक्षा लवकर भरून निघेल, अशी आशा मोईलींनी व्यक्त केली.
