डिझेल नियंत्रणमुक्त करतानाच सरकारने त्याच्या दरात लिटरमागे ५१ पैशांनी गुरुवारी वाढ केली. डिझेलसाठीचा अनुदानाचा बोजा कमी व्हावा म्हणून प्रत्येक महिन्याला त्याच्या दरात वाढ करण्यात येणार आहे. याचबरोबर संरक्षण, रेल्वे, राज्य परिवहन या सरकारी खात्यांनाही बाजारपेठेच्या दरानेच डिझेल विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचबरोबर विनाअनुदानित सिलिंडरच्या दरात ४६.५० रुपयांनी वाढविण्यात आल्याने त्याची किंमत आता ९४२ रुपये झाली आहे. मात्र, अनुदानित सिलिंडरची संख्या ६ वरून ९ करण्याचा तसेच पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर २५ पैशांनी कपात करण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या राजकीय कामकाजविषयक समितीची बैठक झाली. घरगुती सिलिंडर तसेच रॉकेलची दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव मात्र समितीने फेटाळला.ग्राहकांना दिलाशाची आणखी एक बाब म्हणजे सप्टेंबर २०१२ ते मार्च २०१३ दरम्यान ग्राहकांना अनुदानित पाच घरगुती सिलिंडर्स पुरविण्यात येणार आहेत. डिझेलचे दर अप्रत्यक्षपणे नियंत्रणमुक्त करताना सरकारने सरकारी तेल कंपन्यांना वेळोवेळी किंचित दरवाढ करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, तेल कंपन्यांना पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या परवानगीनेच डिझेल दरवाढ करावी लागेल.काँग्रेस पक्षाच्या जयपूरमधील चिंतन शिबिराच्या पूर्वसंध्येला घेण्यात आलेल्या या निर्णयांची माहिती पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी दिली. गॅस सिलिंडरच्या संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने निवडणूक आयोगाला कळविला आणि त्यावर कोणताही आक्षेप नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.गॅस सिलिंडरवरील प्रत्येकी पाचशे रुपयांचे तसेच केरोसिनवरील प्रतिलिटर ३०.६४ रुपयांचे अनुदान संपविण्यासाठी दरवाढीची सुरुवात करण्याचे प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालयाने ठेवले होते. सिलिंडरवरील अनुदान पुढच्या दोन वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने संपविण्यासाठी ५० रुपयांची दरवाढ करण्याचा मंत्रालयाचा प्रस्ताव थंड बस्त्यात टाकण्यात आला.सरकारी तेल कंपन्यांना डिझेलवर लिटरमागे ९.६० रुपये तोटा सहन करावा लागत असून, त्यामुळे आगामी वित्तीय वर्षांत डिझेलवरील अनुदानापोटी तब्बल ९४ हजार कोटींचा भरुदड सरकारला सहन करावा लागणार आहे. हा बोजा निम्म्यावर आणण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. डिझेलच्या दरात दर महिन्याला टप्प्याटप्प्याने वाढ करून त्यावरील अनुदान संपुष्टात आणण्याचे सूतोवाच सरकारने यापूर्वीच केले होते. डिझेलच्या दरात यापूर्वी १४ सप्टेंबर २०१२ रोजी ५.६७ रुपये प्रतिलिटर एवढी वाढ करण्यात आली होती. घरगुती गॅस, डिझेल आणि केरोसीनवर देण्यात येत असलेल्या अनुदानापोटी २०१२-१३ मध्ये १ लाख ६५ हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागणार असल्याचा सरकारी तेल कंपन्यांचा दावा आहे.मार्चपर्यंत पाच सिलिंडर्ससप्टेंबर २०१२ ते मार्च २०१३ दरम्यान ग्राहकांना अनुदानित पाच घरगुती सिलिंडर्स पुरविण्यात येणार आहेत.दरवाढ तूर्तास टळलीघरगुती गॅस सिलिंडरवरील ५०० रुपयांचे तसेच केरोसिनवरील प्रतिलिटर ३०.६४ रुपयांचेही अनुदान संपविण्यासाठी दरवाढीची सुरुवात करण्याचे प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालयाने ठेवले होते. सिलिंडरवरील अनुदान पुढच्या दोन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने संपविण्यासाठी ५० रुपयांची दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव मात्र स्थगित ठेवण्यात आला.
