रद्दबातल नोटा स्वीकारण्याचे पवारांचे केंद्राला साकडे; रब्बीच्या पतपुरवठय़ावर विपरीत परिणाम झाल्याचा आरोप रद्दबातल ठरविलेल्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटांच्या थप्पीच्या थप्पी देशभरातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्ये (डीसीसी) पडून आहेत; पण त्या स्वीकारण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिल्याने जिल्हा बँका कमालीच्या दडपणाखाली आल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख व माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी बुधवारी संसदेत केली. यामुळे रब्बी पिकांच्या पतपुरवठय़ावर विपरीत परिणाम झाल्याकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. ‘‘रद्दबातल ठरविलेल्या नोटा स्वीकारण्यास अगोदर परवानगी दिली आणि नंतर ती मागे घेतली. आता देशभरातील जिल्हा बँकांमध्ये पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटांच्या थप्पीच्या थप्पी लागल्या आहेत, कारण त्या स्वीकारण्यास रिझव्‍‌र्ह बँक तयार नाही. दुसरीकडे ठेवीदारांना त्यावर व्याज देणे बँकांना भाग पडतेय. अशा दुहेरी कात्रीत बँका सापडल्यात. या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना पत्रे लिहिलेली आहेत; पण तोडगा निघालेला नाही,’’ असा मुद्दा पवारांनी शून्य प्रहरात मांडला. त्यास विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळाला. ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर रद्दबातल नोटा स्वीकारण्याची परवानगी जिल्हा बँकांना देण्यात आली होती; पण राजकारण्यांच्या ताब्यात असलेल्या बँकांमध्ये काळ्याचे पांढरे होत असल्याची शंका येताच लगेचच १३ नोव्हेंबरला जिल्हा बँकांना मनाई करण्यात आली. तरीदेखील काही बँकांनी जुन्या नोटा स्वीकारल्या. आता त्या घेण्यास व बदलून देण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिल्याने जिल्हा बँकांची चांगलीच कोंडी झाली. याशिवाय गरव्यवहारांच्या संशयावरून अनेक बँकांची चौकशी चालू केली आहे. पवारांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील ३७१ जिल्हा बँकांनी सुमारे ४४ हजार कोटींची रक्कम रद्दबातल नोटांद्वारे स्वीकारली आहे. त्यापकी ४,६०० कोटींची रक्कम महाराष्ट्रातील ३१ जिल्हा बँकांनी जमा करवून घेतली आहे. मात्र, ४४ हजार कोटींपकी रद्दबातल चलनातील ८ हजार कोटी रुपये जिल्हा बँकांमध्येच पडून आहेत. महाराष्ट्रातील बँकांमध्ये २७७२ कोटी रुपये जुन्या चलनांमध्ये पडून आहेत. एकीकडे रद्दबातल नोटा रिझव्‍‌र्ह बँक स्वीकारत नाही, दुसरीकडे त्यावर ठेवीदारांना व्याज द्यावे लागते आणि तिसरीकडे रद्दबातल चलनातील रकमेला ‘रोकड’ मानण्यास नकार दिल्याने रोकड राखीव प्रमाण (सीआरआर) सांभाळण्यासाठी वित्तीय पतपुरवठय़ावर ताण आला आहे. रब्बीसाठीच्या पीककर्जाचे वाटप थबकले आहे. आतापर्यंत फक्त ३३ टक्के कर्ज वितरित झाले आहे. यातून जिल्हा बँकांची आíथक स्थिती खालावली तर आहेच; पण शेतकऱ्यांनाही कर्जे उपलब्ध झालेली नसल्याचे पवारांनी सांगितले.
