ख्रिश्चन धर्मोपदेशकांच्या लवादाने कॅनन कायद्यातंर्गत दिलेले घटस्फोटाचे निर्णय हे अवैध आहेत. संवैधानिक कायदे हे कोणत्याही धार्मिक कायद्यांपेक्षा श्रेष्ठच आहेत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ख्रिश्चन जोडप्यांना एकमेकांपासून विभक्त होण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचाच अवलंब करावा लागेल, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. कर्नाटकच्या दक्षिण कन्नड कॅथलिक असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष क्लेरेन्स पेस यांनी तीन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने हा आदेश दिला. क्लेरेन्स पेस यांनी आपल्या याचिकेत कॅनन कायद्याला कायदेशीर मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. मुस्लिमांमधील तीनदा तलाकला दिल्या जाणाऱ्या मान्यतेप्रमाणेच चर्चने पर्सनल लॉअंतर्गत मंजूर केलेल्या घटस्फोटाला भारतीय कायद्यानुसार कायदेशीर ग्राह्यता देण्यात यावी, अशी मागणी पेस यांनी केली होती. मुस्लिम जोडप्यांना घटस्फोट मंजूर करणाऱ्या तीनदा तलाकला कायदेशीर मान्यता मिळत असेल, तर कॅनन कायद्याच्या तरतुदी न्यायालयांवर बंधनकारक का असू नयेत, असा युक्तिवाद पेस यांच्यावतीने बाजू मांडताना माजी अॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी केला. मात्र, सरन्यायाधीश जे.एस. केहार आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावत संवैधानिक कायदे हे पर्सनल लॉ पेक्षा वरचढ ठरू शकतात, कायद्यामध्ये तशी तरतूद आहे, असे सांगितले. घटस्फोट कायदा अस्तित्त्वात आल्यानंतर 'कॅनन लॉ'नुसार (ख्रिश्चनांसाठीचा पर्सनल लॉ) मंजूर केलेले घटस्फोटांना कायदेशीर ग्राह्यता देणे शक्य नाही, असे कोर्टाने नमूद केले.
