तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात द्रमुक नेते के. अंबाझगन यांनी दाखल केलेल्या अपिलाबाबत काही आक्षेप असल्यास ते नोंदवावेत, असे निर्देश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शनिवारी सरकारी वकिलांसह इतर प्रतिवादींना दिले.उच्च न्यायालयाने या खटल्याचा रेकॉर्ड मागवावा, तसेच या खटल्यात विशेष पब्लिक प्रॉसिक्युटर भवानी सिंह यांना कायम न ठेवण्याची विनंती फेटाळणारा न्या. आनंद बैरारेड्डी यांचा आदेश रद्दबातल ठरवावा, अशी मागणी अंबाझगन यांनी या अपिलाद्वारे केली आहे.न्या. के. एल. मंजुनाथ व न्या. एस. सुजाता यांच्या खंडपीठासमोर हे अपील सुनावणीला येताच, भवानी सिंह यांच्यासह तामिळनाडूचे दक्षता व भ्रष्टाचार संचालनालय आणि कर्नाटक सरकार या प्रतिवादींनी अपिलावर आक्षेप नोंदवावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिले. गैरमार्गाने संपत्ती जमवल्याबद्दल अण्णाद्रमुकच्या नेत्या जयललिता यांच्यासह तिघांना दोषी ठरवून विशेष न्यायालयाने त्यांना ४ वर्षे कैदेची शिक्षा व जयललितांना १०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. १७ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जयललिता यांना सशर्त जामीन दिला.
