बराक ओबामा यांची पर्यावरणविषयक धोरणे संपूर्णपणे बदलणाऱ्या आणखी एका वादग्रस्त कार्यकारी आदेशावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी स्वाक्षरी केली. यामुळे जागतिक हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना जोरदार धक्का बसला आहे. देशातील कोळसा उद्योगाला पाठिंबा देण्याचे निवडणुकीतील आश्वासन पूर्ण करत ट्रम्प यांनी पर्यावरण संरक्षण संस्थेत (ईपीए) या आदेशावर स्वाक्षरी केली. या आदेशामुळे उत्पादन व नोकऱ्यांच्या निमिर्तीचे नवे युग सुरू होईल, असे ट्रम्प म्हणाले. आजच्या कार्यकारी आदेशान्वये अमेरिकेच्या ऊर्जा क्षेत्रावरील र्निबध हटवण्यासाठी, सरकारचा हस्तक्षेप दूर करण्यासाठी आणि नोकऱ्यांसाठी घातक असे नियम रद्द करण्यासाठी मी ऐतिहासिक पाऊल उचलत आहे, असे आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ट्रम्प यांनी सांगितले. माझी कृती ही अमेरिकेत नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या आणि देशाच्या संपत्ती वाढ करण्याच्या उपायांच्या मालिकेतील सर्वात अलीकडची आहे. याद्वारे आम्ही अमेरिकेच्या समृद्धीची चोरी थांबवत असून आपल्या देशाचे पुनर्निर्माण करत आहोत, असेही उद्गार ट्रम्प यांनी काढले. पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणे ही दोन परस्परविरोधी उद्दिष्टे नाहीत, असा ट्रम्प यांचा ठाम विश्वास असल्याचे व्हाईट हाऊसचे प्रेस सेक्रेटरी सीन स्पायसर यांनी सांगितले. या कार्यकारी आदेशामुळे, आपली आर्थिक वाढ आणि नोकऱ्यांची निर्मिती यांचा बळी न देता स्वच्छ हवा आणि स्वच्छ पाणी मिळण्याची निश्चिती होईल, असे मत त्यांनी नोंदवले. देशांतर्गत ऊर्जा उत्पादनात अडथळे निर्माण करणारे सर्व नियम, धोरणे व मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा फेरविचार करण्याचे निर्देश या आदेशात सर्व यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. २०१५ च्या पॅरिस हवामानविषयक कराराबाबत नव्या प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत या आदेशात उल्लेख करण्यात आला नसला, तरी त्याचा करारावर परिणाम होईल असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
