नियमांचे उल्लंघन करून एच-१बी व्हिसा प्राप्त करत असल्याचा आक्षेप

टीसीएस व इन्फोसिस यांसारख्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठय़ा भारतीय कंपन्या एच-१बी व्हिसा अधिकाधिक प्रमाणात मिळविण्यासाठी या प्रणालीतील नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप ट्रम्प प्रशासनाने केला आहे.

एच-१बी व्हिसा मिळविण्यासाठी लॉटरी पद्धतीचा अवलंब केला जातो. या पद्धतीत आपल्याकडेच अधिकाधिक व्हिसा असावेत यासाठी टीसीएस व इन्फोसिस या कंपन्या जादा तिकिटे टाकतात व साहजिकच त्यांच्याकडेच व्हिसा मोठय़ा प्रमाणात जाण्याची शक्यता बळावते. त्यामुळे लॉटरी पद्धतीऐवजी गुणवत्तेवर आधारित इमिग्रेशन धोरण लागू करण्यास ट्रम्प प्रशासन इच्छुक असल्याचे व्हाइट हाऊसच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले आहे. गेल्याच आठवडय़ात व्हाइट हाऊसमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत व्हाइट हाऊस प्रवक्त्याने टीसीएस व इन्फोसिस यांच्यावर टीका केली. टाटा-इन्फोसिस यांच्याबरोबरच कॉग्निझंट या कंपन्या लॉटरीत जादा तिकिटे टाकून त्यांना मिळणार असलेल्या व्हिसापेक्षा फार अधिक प्रमाणात अर्ज करतात. यामुळे साहजिकच त्यांना व्हिसात सिंहाचा वाटा मिळतो. या तीन कंपन्या एच- १बी व्हिसाधारकांना वार्षिक ६० ते ६५ हजार अमेरिकी डॉलर्स इतका पगार देतात. याउलट, सिलिकॉन व्हॅलीतील सॉफ्टवेअरचा पगार दीड लाख अमेरिकी डॉलरच्या जवळपास असतो, याकडे या प्रवक्त्याने लक्ष वेधले. दरम्यान, व्हाइट हाऊसच्या प्रवक्त्याच्या आरोपांवर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास या तीनही कंपन्यांनी नकार दर्शवला आहे.

एच-१बी व्हिसा सध्या लॉटरी पद्धतीने दिला जातो आणि हा व्हिसा असणाऱ्यांपैकी ८० टक्के लोकांना त्यांच्या क्षेत्रातील सरासरी पगारापेक्षा कमी पगार देण्यात येतो. एच-१ बी कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ ५ ते ६ टक्के कर्मचाऱ्यांना श्रम मंत्रालयाने मान्यता दिलेले सर्वाधिक वेतन दिले जाते, असेही या अधिकाऱ्याने नमूद केले.