प्रत्येक व्यक्तीला किमान प्रमाणात ‘सुरक्षित पाणी’ मिळण्याच्या हक्काची तरतूद असलेला नवा कायदा लवकरच येऊ घातला आहे. पाण्याचे ‘संरक्षण’ व संवर्धन करणे या प्रस्तावित कायद्यात राज्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रत्येक व्यक्ती ‘जीवनासाठी पाणी’ मिळण्यास पात्र राहील आणि पाण्याची किंमत देण्याची क्षमता नसल्याच्या कारणासाठी कुणालाही पाणी नाकारले जाणार नाही, असे ‘नॅशनल वॉटर फ्रेमवर्क बिल’मध्ये म्हटले आहे. पाणी ही प्राथमिक गरज असून, प्रत्येक मनुष्याला पिण्यासाठी, स्वयंपाकासाठी, आंघोळीसाठी, स्वच्छतेसाठी, वैयक्तिक आरोग्यासाठी आणि संबंधित वैयक्तिक व घरगुती उपयोगासाठी ते मिळणे हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे, अशा शब्दात ‘जीवनासाठी पाणी’ याची व्याख्या करण्यात आली आहे. पाण्याची किमान आवश्यकता ‘योग्य’ त्या सरकारमार्फत वेळोवेळी निश्चित करण्यात येणार आहे. जलसंसाधन मंत्रालयाने तयार केलेले हे विधेयक ‘आदर्श कायदा’ या स्वरूपात प्रस्तावित करण्यात येत असून, पाणी हा विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे ते राज्यांना स्वीकारता यावे अशा स्वरूपात आहे. या प्रस्तावित कायद्याबाबत मंत्रालयाने नागरिकांकडून सूचना व प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, ‘भूजलाचे संधारण, संरक्षण, नियमन आणि व्यवस्थापन’ याबाबतचे वेगळे विधेयकही तयार करण्यात आले असून तेही लवकरच सूचनांसाठी जनतेसमोर ठेवले जाणार आहे. पाण्याशी संबंधित मुद्दय़ांबाबत ‘व्यापक राष्ट्रीय मतैक्याची’ आवश्यकता होती. राज्यांच्या स्तरावर पाण्याबाबतच्या धोरणांमध्ये तफावत ‘अटळ’ आणि ‘स्वीकारार्ह’ होती, परंतु ती या राष्ट्रीय मतैक्याने ठरवून दिलेल्या ‘सुयोग्य मर्यादांमध्ये’ असायला ही, असे मंत्रालयाने या विधेयकामागील भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले आहे. जलस्रोतांचे संरक्षण करणे, ते साठवणे व त्यांचे संवर्धन करणे आणि ते पुढील पिढीला सोपवणे हे सर्व स्तरांवरील सरकारची, नागरिकांचे आणि सर्व श्रेणींमधील पाणी वापरकर्त्यांचे कर्तव्य असेल, असे या विधेयकात नमूद केले आहे.
