सरकारच्या धरसोड धोरणांचा परिणाम; वस्त्रोद्योग, आयटी, बँकिंग आदी सर्व विभाग बाधित रोजगारांमध्ये सातत्याने वाढ होत असणे हे देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर असल्याचे संकेत असतात. मात्र मागील तीन वर्षांमध्ये सरकारने घाईगडबडीत घेतलेल्या काही निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदीसदृश लाट आली आहे. मंदीच्या या लाटेमुळे वस्त्रोद्योग ते भांडवली उत्पादन क्षेत्र, बँकिंग ते आयटी, स्टार्ट अप ते ऊर्जा या सर्वच क्षेत्रांमध्ये अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली आहे. या सर्व प्रमुख क्षेत्रांतील नोकऱ्यांबाबतची एकत्रित माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने सर्व क्षेत्रांतील माहिती एकत्रित करत रोजगारनिर्मितीमध्ये झालेल्या घसरणीचे विश्लेषण केले आहे. या सर्व क्षेत्रामध्ये सध्या रोजगाराच्या संधी अतिशय कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत. वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मागील तीन वर्षांमध्ये देशभरातील ६७ युनिट्स बंद पडले. त्याचा फटका जवळपास १७ हजार ६०० कर्मचाऱ्यांना बसला. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची फक्त कापूस आणि मानवनिर्मित फायबर वस्त्रोद्योग मिल्सबाबतची ही अधिकृत आकडेवारी आहे. यामध्ये लहान स्तरावर उत्पादन घेणाऱ्या लघुउद्योगांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. या क्षेत्रातील अनेक लघुउद्योग बंद पडले असून, मोठय़ा प्रमाणात नोकऱ्यांचे नुकसान नोंदविले गेले आहे. भांडवली उत्पादन करणारी प्रमुख कंपनी लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो (एल अ‍ॅण्ड टी) ने ३१ मार्च २०१७ ला संपलेल्या पहिल्या दोन तिमाहींमध्ये ‘धोरणात्मक निर्णय’ म्हणून जवळपास १४ हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत पाच सर्वात मोठय़ा माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांपैकी तीन कंपन्यांनी जून महिन्याच्या अखेपर्यंत कामगारांची संख्या १८०० पर्यंत कमी केली. टीसीएसने १ हजार ४१४ कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखविला, इन्फोसिस लिमिटेडने १ हजार ८११ कर्मचारी कामावरून कमी केले, तर टेक महिंद्रा लिमिटेडने १ हजार ७१३ कर्मचाऱ्यांमध्ये घट केली. या संख्येमध्ये आणखी मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली असती मात्र विप्रो लिमिटेड आणि एचसीएल टेक्नॉलॉजी लिमिटेडने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये निव्वळ वाढ केल्याने कर्मचारी कपातीचे वाढते प्रमाण दिसून आले नाही. एचडीएफसी बँकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत जानेवारी ते मार्च २०१७ या दरम्यान ६ हजार ९६ ने कपात केली आहे. इतर खासगी बँकांनीही मोठय़ा प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आहे. सरकारच्या सर्वात मोठय़ा क्षेत्रापैकी एक असणाऱ्या नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रालाही रोजगारकपातीचा सामना करावा लागत आहे. पुरवठादार सुझलॉन एनर्जी लिमिटेड आणि टर्बाटन मेकर रेगेन पॉवरटेक यांनी गेल्या सहा महिन्यांमध्ये १ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आहे. तर उपकरण निर्माण करणाऱ्या इनॉक्स विंड लिमिटेडने मागील दोन महिन्यांपासून आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगाराचे वेतन दिलेले नाही. गुंतवणूक, खप आणि निर्यातीवर परिणाम तरुणांनी नवे उद्योग स्थापन करावेत, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत असताना मात्र २०१६ मध्ये एकूण २१२ स्टार्टअप बंद पडल्या आहेत. यामध्ये मागील वर्षांच्या तुलनेत ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ज्या वेळी अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे घटक असणारे खासगी गुंतवणूक, खप आणि निर्यात मंदावते त्या वेळी नोकऱ्यांच्या समस्या निर्माण होतात. वस्त्रोद्योग आणि इतर संबंधित क्षेत्रांतील निर्यात जवळपास ४० टक्क्यांखाली आहे. बाह्य़ घटक, देशांतर्गत मागणीमध्ये झालेली मोठी घट, पायाभूत सुविधा यामुळे उत्पादनामध्ये घट झाली आहे. याचा परिणाम म्हणून कर्मचाऱ्यांची कपात होत आहे.
