सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) दराच्या घसरणीस सरकार नव्हे, तर तांत्रिक घटक कारणीभूत असल्याचा दावा भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी केला असतानाच, अर्थव्यवस्थेत मंदी आली आहे. हेच वास्तव आहे. त्याला तांत्रिक घटक कारणीभूत नाहीत, असे एसबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेतील मंदी दूर करायची असल्यास सरकारला सार्वजनिक खर्चात वाढ करण्याची गरज आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एसबीआयच्या अहवालानुसार, "सप्टेंबर २०१६ पासून अर्थव्यवस्थेत मंदी आली आहे. चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत मंदावलेली अर्थव्यवस्था तांत्रिक आणि क्षणिकही नाही. तर हेच वास्तव आहे. ही परिस्थिती क्षणिक आहे, असे म्हणणे उचित ठरणार नाही." त्यामुळे ही मंदी तात्पुरती आहे की नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. मात्र, या अहवालात या प्रश्नाचे उत्तर देण्यात आलेले नाही. दरम्यान, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा (जीडीपी) दर ५.७ टक्क्यांपर्यंत खालावण्यासाठी सरकार नव्हे तर काही ‘तांत्रिक’ घटक कारणीभूत आहेत, असा दावा अमित शहा यांनी केला होता. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात २०१३-१४ मध्ये जीडीपी ४.७ टक्के इतका तळाला पोहोचला होता. मात्र, भाजप सरकारच्या काळात जीडीपीने ७.१ टक्क्यांपर्यंत मजल मारली, असे ते म्हणाले होते. मोदी सरकारने जीडीपीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला. यापूर्वी जीडीपी हा केवळ उत्पादन, सेवा आणि पायाभूत सुविधा या घटकांपुरताच मर्यादित होता. मात्र, आमच्या काळात जीडीपीच्या मोजमापासाठी लोकांच्या जीवनमानाचा सुधारलेला दर्जा आणि सामाजिक भांडवल हे घटकदेखील ग्राह्य धरले जाऊ लागले. गरिबांना गॅस जोडणी उपलब्ध करून देणे, ग्रामीण भागात वीज पोहोचवणे, देशातील प्रत्येक नागरिकाचे बँक खाते उघडणे आणि देशात शौचालये बांधणे, यामुळेही देशाचा जीडीपी वाढण्यास हातभार लागला, असा दावा अमित शहा यांनी केला होता. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने काही दिवसांपूर्वीच जून तिमाहीतील आकडेवारी जाहीर केली होती. यामध्ये जीडीपीत मोठी घसरण पाहायला मिळाली होती.
