काश्मीरमधील सुशिक्षित तरुणांची दहशतवादी संघटनांमध्ये होणारी भरती ही अतिशय चिंतेची बाब असून, वेगळेपणाची भावना व संधींचा अभाव यामुळे तरुण बंदुका हाती घेत आहेत. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन लष्कराच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केले आहे. काश्मीरमधील निदर्शनांदरम्यान ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनेचे झेंडे फडकावले जाण्याच्या घटना घडल्या असल्या, तरी या खतरनाक अतिरेकी संघटनेची पाळेमुळे काश्मीर किंवा भारतात मोठय़ा प्रमाणात रोवली गेली असल्याची माहिती गुप्तचर विभागाकडून मिळालेली नाही. मात्र, समाजमाध्यमांद्वारे तरुणांना आकर्षित करण्याच्या अशा दहशतवादी गटांच्या प्रयत्नांचा थोडाफार प्रभाव पडत असून त्याला अटकाव करण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे, असे लष्कराच्या उत्तर कमांडचे प्रमुख, लेफ्टनंट जनरल डी. एस. हुडा यांनी सांगितले. काश्मीरमधून दहशतवादी गटात नव्याने भरती होणाऱ्या युवकांची संख्या सध्या फार मोठी नाही. तथापि हा कल सुरूच राहिला, तर ती काश्मीरसाठी दुर्दैवी बाब आणि चिंतेचा विषयही राहील. आमच्या अंदाजानुसार, या वर्षी सीमेपलीकडून कुणीही घुसखोरी केलेली नाही. मात्र यातूनच अंतर्गत भरती होत असल्याचे लक्षात येत असल्यामुळे अधिक चिंता वाटते. हा अतिशय गंभीर चिंतेचा मुद्दा असल्याचे मत हुडा यांनी व्यक्त केले. सुशिक्षित स्थानिक युवकांची दहशतवादी गटांत होणारी भरती, तसेच गेल्या अनेक वर्षांत दिसून न आलेला हा कल असण्यामागील कारणे याबाबत त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. आमच्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी काश्मीरमधील दहशतवादी गटांध्ये काम करणाऱ्यांची संख्या ६० च्या आसपास होती. या वर्षी तीसहून अधिक काश्मिरी तरुणांनी यापूर्वीच अशा गटांमध्ये शिरकाव केल्याची माहिती आहे. याचाच अर्थ, त्यांची संख्या फार मोठी नाही; परंतु गेल्या २-३ वर्षांत ती एक आकडी संख्येवर आली होती ही वस्तुस्थिती कायम राहतेच. या अर्थाने, या गोष्टीकडे गंभीरपणे पाहण्याची गरज असल्याचे हुडा यांनी सांगितले. संधीतील असमानता; फुटीरतेची भावना! स्थानिक तरुणांसाठी संधीचा अभाव असून, वेगळेपणाची भावनाही असलेल्या या तरुणांना गुंतवण्यासाठी समाजमाध्यमे हे एक प्रभावी हत्यार आहे. करण्यासाठी काहीच नसल्यामुळे दुर्दैवाने तरुण मुले बंदूक हातात घेत आहेत. स्थानिकांमधून दहशतवाद्यांची भरती होत असल्याच्या नव्या आव्हानामुळे राज्याचे पोलीस आणि सुरक्षा दले गोंधळून गेली आहेत. सरकारने या मुद्दय़ाची गंभीर दखल घेऊन आत्मपरीक्षण करायला हवे, अशी अपेक्षा हुडा यांनी व्यक्त केली.
