28 June 2017

News Flash

दोषी राजकारण्यांना निवडणूक लढवण्यास आजन्म बंदी घालण्याच्या प्रस्तावाला निवडणूक आयोगाचा पाठिंबा

खासदार किंवा आमदार यांच्यावरील प्रलंबित खटल्यांचा निकाल एका वर्षात लावावा

एक्स्प्रेस वृत्तसेवा, नवी दिल्ली | Updated: March 21, 2017 9:04 AM

Election Commission : सध्याच्या लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कक्षेनुसार गुन्ह्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या आणि दोन वर्षांची शिक्षा झालेल्या राजकारण्यांना कारगृहातून सुटल्यापासून ते पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यावर बंदी आहे. त्यामुळे सध्या निकोप आणि निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाहीच्या पक्रियेतील अडथळे कायम आहेत.

राजकारणातून गुन्हेगारीचे उच्चाटन करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने एखाद्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीवर निवडणूक लढवण्यास आजन्म बंदी घालण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शविला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेतील मागण्या योग्य असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील याचिका दाखल केली होती. या याचिकेसंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने राजकारणातून गुन्हेगारीचे उच्चाटन करण्यासाठी सुचविलेल्या मागण्यांची सरकारने दखल न घेतल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. खासदार किंवा आमदार यांच्यावरील प्रलंबित खटल्यांचा निकाल एका वर्षात लावावा आणि त्यामध्ये दोषी ठरलेल्यांना राजकारणात येण्यावर आजन्म बंदी घालावी, ही याचिकाकर्त्यांची मागणी वैमनस्यातून करण्यात आलेली नाही, असे आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

दरम्यान, आता याप्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे. सध्याच्या लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कक्षेनुसार गुन्ह्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या आणि दोन वर्षांची शिक्षा झालेल्या राजकारण्यांना कारगृहातून सुटल्यापासून ते पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यावर बंदी आहे. त्यामुळे सध्या निकोप आणि निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाहीच्या पक्रियेतील अडथळे कायम आहेत. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा केल्यास निकोप आणि निष्पक्ष निवडणुका घेता येणे शक्य होईल, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. यासाठी आम्ही सरकारकडे सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये राजकारणातून गुन्हेगारीचे उच्चाटन, लाच स्विकारण्यांवर दखलपात्र गुन्हा दाखल करणे, पेड न्यूज आणि निवडणुकीच्या ४८ तास अगोदर कोणताही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यावर बंदी घालण्यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता. मात्र, दोषी राजकारण्यांच्याबाबतीत या नियमांचा वेगळ्याचप्रकारे अवलंब करण्यात आला. एखादा राजकारणी दोषी ठरल्यानंतरही त्याला स्वत:चा पक्ष सुरू करता येतो किंवा एखाद्या पक्षाचा पदाधिकारी होता येते. तसेच सहा वर्षांच्या बंदीनंतर त्या व्यक्तीला निवडणूक लढवण्याची किंवा मंत्री होता येते, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.

First Published on March 21, 2017 9:04 am

Web Title: election commission supports lifetime ban on convicts from contesting
  1. P
    Pravin Bora
    Mar 21, 2017 at 6:38 am
    खरंच असे झाले तर खूप चांगले लोक राजकारणा मध्ये येतील व खूप समस्या लवकरात लवकर दूर होतील. आणि आपल्याला खऱ्या स्वातंत्र्याचा अनुभव येईल. पण हे साजाजी शक्य नाही. आताचे गुन्हेगार राजकारणी हे होऊ देणार नाहीत. त्यासाठी सर्व स्वातंत्र्य प्रेमींनी पुढाकार घेऊन मोदी सरकार वर दबाव आणून हे कंद घ्यावे. मोदीन कडून हे काम नक्की होऊ शकेल फक्त जनतेचा तेवढा रेटा पाहिजे
    Reply
    1. S
      Shriram
      Mar 21, 2017 at 3:50 am
      सर्व नद्या अखेर गंगेस जाऊन मिळतात अश्या अर्थाचे एक वचन आहे.त्याप्रमाणे सर्व ठिकाणी कोर्टाचे लांबलेले निर्णय प्रश्न निर्माण करतात. पेंडिंग केसेसचा भला मोठा डोंगर झालेला असताना कोर्ट राजकारणी व्यक्तींवर चाललेल्या खटल्याची त्वरित वासलात लावणार कसे आणि तशी ती लावली तर चमकायला कसे मिळणार ? यासाठी राजकीय खटल्यांची वेगळी जलदगती यंत्रणा निर्माण करायला हवी. ती सुद्धा सत्ताधाऱ्यांची ीक आहे म्हणून मूळ कोर्टात अपिले होणार. सर्वाना रुचेल असा निष्पक्षपाती लोकपाल मिळू नये हे देशाचे दुर्दैव आहे.
      Reply