केंद्र सरकारचे मंत्री आणि प्रशासनातील अधिकारी येत्या काळात पेट्रोल-डिझेलऐवजी इलेक्ट्रिक कारचा वापर करतील. प्रदूषण टाळण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या या प्रयोगाची सुरुवात ऊर्जा मंत्रालयापासून होणार आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मंत्रालयास इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात ग्रीन ट्रान्सपोर्ट सुविधेचा शुभारंभ केला होता. त्या वेळी त्यांनी इलेक्ट्रिक कारच्या प्रयोगाची घोषणा केली होती. ऊर्जा मंत्रालयांतर्गत एनर्जी इफिशियन्सी सर्व्हिस लिमिटेडने (ईईएसएल) इलेक्ट्रिक कारसाठी निविदा काढली होती. पहिल्या टप्प्यात १००० इलेक्ट्रिक सेडान कार विकत घेतल्या जातील. ईईएसएलचे व्यवस्थापकीय संचालक सौरभ कुमार यांच्या मते, आगामी नोव्हेंबरपर्यंत पहिल्या टप्प्यातील कार उपलब्ध करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या १००० कार ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, कोळसा आणि खाण मंत्रालयासाठी वापरले जातील. पुढील टप्प्यात ९००० इलेक्ट्रिक सेडान कार विकत घेतल्या जातील. सध्या जवळपास सर्वच मंत्रालयांत वार्षिक करारावर वाहने भाड्याने घेतली जातात. सर्व मंत्रालयांकडून या वार्षिक कराराच्या ९० टक्के रक्कम घेऊन त्यांना इलेक्ट्रिक कार आणि वाहनचालक उपलब्ध करून दिले जातील. एका अधिकाऱ्याच्या मते, या कारच्या चार्जिंगसाठी एनटीपीसीला चार्जिंग स्टेशन बनवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या मंत्रालयात या कार वापरल्या जातील त्या ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहेत.
