कर्मचारी भविष्य निधी संघटनने (इपीएफओ) गृहनिर्माण व नगरविकास कंपनी (हुडको) बरोबर भागिदारी केली आहे. यामुळे इपीएफओ सदस्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) अंतर्गत स्वस्त घर खरेदी करण्यासाठी कर्जाशी संबंधित २.६७ लाख रूपयांपर्यंत सबसिडी मिळणार आहे. याबाबत इपीएफओचे केंद्रीय भविष्य निधी कोष आयुक्त व्ही. पी. जॉय तसेच हुडकोचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक एम. रवीकांत यांनी सहमती करारावर स्वाक्षरी केली आहे. याप्रसंगी शहरी विकास, गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्री एम. व्यंकय्या नायडू आणि रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय उपस्थित होते. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत इपीएफओने सोसायटीला आपल्या अंशधारकांना घर खरेदी करण्यासाठी आपला भविष्य निधी ९० टक्क्यांपर्यंत काढण्याची परवानगी दिली आहे. या वर्षी एप्रिल महिन्यात इपीएफओने आपल्या इपीएफ योजनेत दुरूस्ती करून अंशधारकांना घर खरेदीसाठी सुरूवातीची रक्कम भरण्यासाठी आणि इएमआय देण्यासाठी इपीएफ खाते वापरण्याची परवानगी दिली होती. पीएमवाय अंतर्गत लाभार्थींना त्यांच्या उत्पन्नाच्याप्रमाणात कर्जाशी संबंधित सबसिडी मिळते. त्यामुळे २०२२ पर्यंत सर्वांना घर हे स्वप्न पूर्ण केले जाऊ शकेल. यापूर्वी इपीएफओने आपल्या अंशधारकांना ५० हजार रूपये वित्तीय लाभ देण्याची घोषणा केली होती. अंशधारक खात्यामध्ये जितके पैसे आहेत. ते त्याला मिळतील. त्याचबरोबर सरकार त्याला ५० हजार रूपये वेगळे देईल, असे इपीएफओने म्हटले होते. यासाठी एक अट ठेवण्यात आली होती. ही रक्कम फक्त त्याच लोकांना देण्यात येईल, ज्यांचे इपीएफओमध्ये २० वर्षांहून अधिक काळ खाते आहे. त्याचबरोबर अतिरिक्त आर्थिक लाभ तेव्हाच मिळेल ज्यावेळी इपीएफओ धारकाबरोबर एखादी मोठी दुघटना घडेल. दुर्घटनेनंतर त्याला कायमस्वरूपी अपंगत्व आले असेल तर. पण यातही एक अट ठेवण्यात आली होती की, संबंधित व्यक्तीचे किमान २० वर्षे इपीएफओमध्ये खाते आवश्यक असेल. इपीएफओला सीबीटीने (सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज) अंशधारकाचा मृत्यू झाल्यास २.५ लाख रूपयांची रक्कम अंशधारकाला देण्याची शिफारस केली आहे.
