देशात जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे कोणताही प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी संबंधित मंत्र्याने त्या प्रस्तावामुळे किती प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल, याबद्दलची माहिती सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासंदर्भात सर्व सरकारी सचिवांना माहिती देण्यात आली असून विशेष सचिव जय पी. प्रकाश यांनी मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावात यापुढे रोजगार निर्मितीच्या क्षमतेचा स्वतंत्र आणि स्पष्ट उल्लेख असला पाहिजे, असे आदेश दिले आहेत. देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी विविध क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होणे आवश्यक आहे, ही बाब लक्षात घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात कोणत्याही प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी रोजगार निर्मितीचा निकष अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे विशेष सचिवांच्या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे यापुढे कोणताही प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करताना कागदपत्रांमधील 'आर्थिक परिणामाच्या' रकान्यानंतर स्वतंत्र परिच्छेदात संबंधित प्रस्तावामुळे होणारी रोजगार निर्मितीची माहिती द्यावी लागणार आहे. सर्व कॅबिनेट सचिवांना या निर्णयाची सक्त आणि त्वरीत अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
