पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी ‘जी २०’ राष्ट्रांच्या परिषदेत काळ्या पैशांचा मुद्दा उपस्थित करत, परिषदेतील सर्व राष्ट्रांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण आणि करविषयक धोरणांमध्ये परस्परांना सहकार्य करणे महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगितले. विशेष करून ‘टॅक्स हेवन’ म्हणून संबोधण्यात येणाऱ्या राष्ट्रांना यावेळी नरेंद्र मोदींनी त्यांच्याकडील माहिती पुरविण्याचे आवाहन केले. ‘जी २०’ परिषदेत आयोजित करण्यात आलेल्या परिसंवादात ते बोलत होते. भांडवलाची वाढलेली हालचाल आणि तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेमुळे करचुकवेगिरी आणि नफ्याच्या विभागणीचे प्रमाण वाढले आहे. हे सर्व रोखण्यासाठी सर्व राष्ट्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परस्परांविषयी सहकार्य असणे गरजेचे असल्याचे मोदींनी यावेळी सांगितले. जागतिक पातळीवर माहितीची नैसर्गिकरित्या देवाणघेवाण व्हावी, अशी भारताची भूमिका आहे. यामुळे देशाबाहेर अवैधरित्या ठेवण्यात आलेल्या पैशाची माहिती मिळण्यास आणि हा पैसा देशात परत आणणे शक्य होईल, असेही नरेंद्र मोदींनी यावेळी सांगितले.

काळा पैसा परत आणण्यास प्राधान्य
बेहिशेबी मालमत्ता, मग ती कोणत्याही देशातील व्यक्तींची असो आणि कोणत्याही देशात ठेवलेली असो, अशी मालमत्ता ही देशाच्या संरक्षणास धोकादायकच अशते. आणि म्हणूनच काळा पैसा मायदेशी परत आणण्यास आमच्या सरकारचे प्राधान्य असेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच ‘ब्रिक्स’ देशांच्या प्रमुखांशी झालेल्या अनौपचारिक भेटीत मोदींनी काळ्या पैशांचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. काळा पैसा मायदेशी यावा यासाठी सर्वच देशांनी मदत करणे गरेजेचे आहे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. जागतिक व्यासपीठावर काळे धन आणि संरक्षण यांतील संबंध प्रथमच चर्चिला गेल्याची माहिती भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते सयद अकबरुद्दीन यांनी दिली.