अविश्वास प्रस्तावापूर्वीच पायउतार; मधेशी अल्पसंख्यकांना यश नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी अखेर राजीनामा दिला आहे. संसदेमध्ये अविश्वास प्रस्तावावर उत्तर देण्यापूर्वीच त्यांनी आपले पद सोडले आहे. ओली यांनी आपला राजीनामा राष्ट्रपती बिंदिया देवी भंडारी यांच्याकडे सादर केला आहे. संसदेमध्ये मागील तीन दिवसांमध्ये अविश्वास प्रस्तावावर जोरदार चर्चा सुरू होती. आणि रविवारी ओली यांना त्यावर उत्तर द्यावे लागणार होते. सरकारसोबत युती केलेल्या माओवादी सह अनेक पक्षांनी सरकारलासंसदेमध्ये मागील तीन दिवसांमध्ये अविश्वास प्रस्तावावर जोरदार चर्चा सुरू होती. दिलेले समर्थन यापूर्वीच मागे घेतले आहे. या पक्षांनी अविश्वासच्या बाजुने मतदान करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ओली यांनी राजीनामा दिला आहे. ओली यांनी याच्यापूर्वी राजीनामा देण्यास नकार दिल्यानंतर नेपाळी कॉंग्रेस आणि सीपीएन (एम) यांच्याकडून अविश्वास प्रस्तावाची मागणी करण्यात आली होती. नेपाळ सरकार मागील वर्षांपासून अनेक संकटांनी घेरले असून, ओली यांच्यावर सतत घोंघवणाऱ्या संकटांमुळे येथील व्यापाराला मोठा फटका बसला आहे. पंतप्रधान आणि त्यांच्या पक्षामुळे आमच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. त्यामुळे आम्हाला ओलींच्या पक्षासोबत असणारी युती तोडावी लागली असे, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाने म्हटले आहे. मधेशींचा लोकशाहीला विरोध होता पहिले लोकशाही सरकार स्थापन झाल्यापासून म्हणजे सप्टेंबरपासून नेपाळवर अनेक संकटे येत आहेत. देशाच्या दक्षिण भागात राहणाऱ्या मधेशी अल्पसंख्यकांनी या लोकशाहीचा विरोध केला होता. त्यानंतर त्यांना पदावरून करण्याचा खाली निर्णय माओवाद्यांनी घेतला होता.
