21 July 2017

News Flash

केंद्राकडून कृषिकर्जमाफी नाहीच

आपापल्या आर्थिक क्षमतेनुसार राज्यांनी निर्णय घ्यावा

विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली | Updated: March 21, 2017 12:33 AM

छायाचित्र प्रातिनिधीक

आपापल्या आर्थिक क्षमतेनुसार राज्यांनी निर्णय घ्यावा; केंद्राने पुन्हा एकदा हात झटकले

शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याचा निर्णय केंद्र घेणार नाही. मात्र, राज्ये स्वत:च्या आर्थिक क्षमतेनुसार कर्जमुक्तीचा निर्णय घेऊ शकतात, असे स्पष्ट करीत केंद्राने सोमवारी पुन्हा एकदा हात झटकले. केंद्राच्या या भूमिकेने देवेंद्र फडणवीस सरकार तोंडघशी पडण्याची शक्यता आहे.

भाजपने २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये शेतकरयांची कर्जे माफ करण्याचे आश्वासन दिले नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट करताना एक ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्री नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर म्हणाले, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणूक प्रचारात वारंवार घोषणा केली असली तरी कृपया उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रस्तावित कर्जमाफीच्या निर्णयाचा संबंध अन्य राज्यांशी जोडू नका. मोदी हे उत्तर प्रदेशचे खासदार आहेत. राज्य निवडणुकीसाठी दिलेले ते आश्वासन आहे. त्याचे आर्थिक ओझे उत्तर प्रदेशच्या तिजोरीतून उचलले जाणार आहे. त्याचा केंद्राशी काहीएक संबंध नसेल. त्यामुळे ज्यांना कर्जमुक्तीची इच्छा आहे, त्यांनी आपल्या ऐपतीनुसार निर्णय घ्यावा. आज उत्तर प्रदेशमध्ये कर्जमाफी दिली तर उद्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान अशी राज्यांची रांग लागेल. कारण उत्तर प्रदेशसह कोणत्याही एका राज्यासाठी केंद्र असा निर्णय घेऊ  शकत नाही. तसा भेदभाव आम्हाला करता येणार नाही.’

मागील आठवडय़ात कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी लोकसभेत मांडलेली भूमिकाच या मंत्र्याने अधोरेखित केली. पण त्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना मंत्र्यांसह केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींची भेट घेऊन कर्जमुक्तीसाठी केंद्राकडून मदत मागितली होती. एकटय़ाच्या जिवावर कर्जमुक्तीचा निर्णय घेणे अवघड असल्याने मदतीचा हात देण्याची विनंती त्यांनी केली होती. तेव्हा मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील ३१ लाख शेतकऱ्यांचे ३० हजार पाचशे कोटी रुपयांचे थकलेले कृषी कर्ज माफ करण्यासाठी निम्मे ओझे उचलण्याची तयारी केंद्राने दाखविली. पण आता या ज्येष्ठ मंत्र्याच्या (जेटली नव्हे) स्पष्टीकरणाने केंद्राकडून मिळणाऱ्या संभाव्य मदतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील सुमारे सव्वा कोटी शेतकऱ्यांनी एकूण एक लाख ८ हजार कोटींची कृषी कर्जे घेतलेली आहेत. त्यातील ३१ लाख शेतकऱ्यांची ३० हजार पाचशे कोटी रुपयांची कर्जे थकली आहेत.

‘सरकारी तिजोरी पाहून मिळून निर्णय घ्या..’

कृषी कर्जमाफीचा निर्णय केंद्र घेणार नसल्याची भूमिका या ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्र्याने त्यांना दिल्लीत भेटायला आलेल्या शिवसेनेच्या एका वरिष्ठ मंत्र्याला स्पष्टपणे समजावून सांगितली. ‘तुम्हीसुद्धा सरकारमध्ये आहात. राज्य सरकारच्या तिजोरीची आर्थिक ऐपत पाहून तुमच्या पातळीवर निर्णय घ्या,’ असे त्या मंत्र्याने शिवसेना मंत्र्याला सांगितले.

First Published on March 21, 2017 12:32 am

Web Title: farmer debt waiver issue central government devendra fadnavis
  1. No Comments.