सायबर हल्ल्यांचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आता केंद्रीय मंत्रिमंडळ तसेच सचिवस्तरावरील बैठकीत मोबाइलवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर काँग्रेसने मात्र या निर्णयावरुन सरकारवर टीका केली आहे. या निर्णयातून सरकारची हुकूमशाही वृत्ती दिसून येते. सरकारला पारदर्शकता नको आहे अशी टीका काँग्रेस नेते अजय कुमार यांनी केली आहे. केंद्रीय सचिवालयाने १७ ऑक्टोबर रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. यामध्ये मंत्रिमंडळ किंवा सचिव स्तरावरील बैठकीच्या दरम्यान सभागृहात मोबाइल आणण्यावर बंदी घालण्यात आल्याचे म्हटले आहे. मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांनी ही माहिती संबंधीत मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवावी असेही यात म्हटले आहे. सर्जिकल स्ट्राईकच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान किंवा चीनकडून सायबर हल्ल्यांचा धोका असल्याचा इशारा गुप्तचर यंत्रणांनी दिला आहे. मोबाइल हॅक करून गोपनीय माहिती केली जाऊ शकते अशी शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाच्या खात्यांमधील कर्मचा-यांना मोबाइलला चार्जिंगसाठी कॉम्प्यूटर किंवा लॅपटॉपला जोडू नये असे निर्देश दिले होते. तसेच पंतप्रधान कार्यालय, संरक्षण मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय या भागातही स्मार्टफोनवर बंदी घालण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी सर्जिकल स्ट्राईकच्या दरम्यान मी माझा मोबाइल बंद ठेवल्याचे सांगितले होते. फोनवरील संवाद कोणी रेकॉर्ड करु नये यासाठी मी मोबाईलपासून लांब होतो असे पर्रिकर यांनी स्पष्ट केले होते. काँग्रेसला मात्र केंद्र सरकारचा हा निर्णय फारसा रुचलेला नाही. केंद्र सरकारने असा फतवा काढल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यातून संघ आणि भाजपची मानसिकता दिसून येते असा टोला काँग्रेस नेते अजय कुमार यांनी लगावला आहे. भारतात अशा स्वरुपाची बंदी पहिल्यांदाच असली तरी परदेशातही असे निर्णय घेण्यात आले होते. ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीत स्मार्ट वॉच घालून येण्यास निर्बंध घातले होते. स्मार्ट वॉचमधील रेकॉर्डर हॅक करुन बैठकीतील माहिती उघड होण्याची भीती त्यावेळी व्यक्त करण्यात आली होती. तर २०१४ मध्ये फ्रान्समध्येही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्मार्टफोनवर बंदी घालण्यात आली होती.
