नोटबंदीनंतर निर्माण झालेला चलनकल्लोळ संपत असल्याने आता एटीएममधून पुरेसे पैसे काढता येतील, असे तुम्हाला वाटत असेल, तर तसे होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण एटीएममधून केले जाणारे मोफत व्यवहार निम्म्याने कमी करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन आहे. सध्या एका एटीएम कार्डच्या मदतीने तुम्हाला दर महिन्याला ८ ते १० व्यवहार मोफत करता येतात. मात्र या मोफत व्यवहारांची संख्या फक्त तीनवर आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. याबद्दलचे वृत्त इकॉनॉमिक टाईम्सने दिले आहे.

अर्थसंकल्प मांडण्याआधी अर्थ मंत्रालयाकडून विविध क्षेत्रांकडून सूचना मागवल्या जातात. यामध्ये बँकिंग क्षेत्राकडून महिन्याकाठी केले जाणारे मोफत एटीएम व्यवहार तीनवर आणण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. ‘डिजिटल’ व्यवहारांना चालना मिळावी, म्हणून हा प्रस्ताव देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. ‘ग्राहकांना एटीएममधून मोफत करता येणाऱ्या व्यवहारांची संख्या कमी करण्याच्या प्रस्तावावर अर्थ मंत्रालयासोबत चर्चा झाली आहे. रोख रकमेचा वापर कमीत कमी व्हावा, यासाठी हा प्रस्ताव देण्यात आला,’ असे बँकिंग क्षेत्रातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.

‘एटीएममधून मोफत करता येणाऱ्या व्यवहारांची मर्यादा एका वेगळ्या कालाखंडात आखण्यात आली होती. आता काळ बदलला आहे. त्यानुसार आपणदेखील बदलायला हवे,’ असे खासगी बँकेच्या एका कर्मचाऱ्याने सांगितले आहे. ‘जर एटीएममधून महिनाकाठी फक्त तीन मोफत व्यवहार करण्याची परवानगी दिली, तर लोक डिजिटल व्यवहारांकडे वळतील,’ असे दुसऱ्या एका बँक कर्मचाऱ्याने म्हटले आहे.

किती आहे सध्याची मोफत व्यवहारांची संख्या ?
सध्या प्रत्येक बँक स्वत:च्या एटीएममधून महिन्याकाठी एका एटीएम कार्डवरुन पाच मोफत व्यवहार करण्याची परवानगी देते. यानंतरच्या प्रत्येक व्यवहारासाठी बँकेकडून २० रुपये आकारले जातात. शिवाय या प्रत्येक व्यवहारावर सेवा शुल्क आकारले जाते. याशिवाय इतर बँकांच्या एटीएममधून तुम्ही दर महिन्याला तीन व्यवहार मोफत करता येतात. मुंबई, नवी दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू आणि हैदराबादमध्ये ही सेवा उपलब्ध आहे. याशिवाय इतर शहरांमध्ये ग्राहकांना इतर बँकांच्या एटीएममधून पाच व्यवहार मोफत करता येतात. म्हणजेच स्वत:च्या बँकेचे एटीएम (५ मोफत व्यवहार) आणि इतर बँकांचे एटीएम (३ ते ५ मोफत व्यवहार) यांच्या माध्यमातून ग्राहकाला महिन्याकाठी साधारणत: ८ ते १० व्यवहार मोफत करता येतात. २०१४ मध्ये ही मोफत व्यवहारांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

 

बँकांचा प्रस्तावामागील आर्थिक विचार काय ?
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशभरात अभूतपूर्व चलनकल्लोळ निर्माण झाला. या काळात एटीएममध्येदेखील पुरेशी रोकड उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे बरेच लोक डिजिटल व्यवहारांकडे वळले. त्यामुळे नोव्हेंबरनंतर एटीएममधून होणारे व्यवहार १० ते २० टक्क्यांनी घटले. एटीएममधून होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये आणखी घट झाल्यास, एटीएम सेवा चालवणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण होईल, असे अनेक बँकांकडून सांगण्यात येते आहे.